रामु खनाल 
देश संघीयतामा गई सक्यो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको समग्र आर्थिक बिकास एवं उन्नतिको लागि आर्थिक अभाव झेलिरहनु परेको छ । जसको समाधानको लागि लगानीमा आधारित पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको रूपमा पूँजी  संकलनको संयन्त्र निर्माण गरि रकम संकलन गर्ने हो भने देशमा बिकास निर्माणको लागि पूँजी  अभाव कहिल्यै हुदैन ।

भनिन्छ , नेपालमा सरकार भन्दा जनता धनी छन् । जनता सँग भएको पूँजी परिचालन गर्न नजान्दा सरकार गरिब भएको हो । जसको लागि जनता सँग भएको पूँजी संकलन गर्ने बलियो भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ पूँजी बजार ।

उदाहरणको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको क्रीकेट स्टेडियम बनाउने भनिरहेका छन् । जुन निकै राम्रो कुरा हो । हाम्रो पनि शुभकामना छ । यो केबल एक उदाहरणको लागि मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । उनीहरुले उक्त स्टेडियम बनाउनको लागि विभिन्न व्यावसायिक संघसंगठनहरु बाट , विभिन्न सहयोगि मनहरु बाट रकम संकलन गरि सेवामा आधारित क्रीकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने हुन् ।

यो नितान्त सेवामूलक भएकोले त्यसमा सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरुले केहि प्रतिफल पाउदैनन् । तर त्यसलाई सेवामूलकको रूपमा नभई लगानीमा आधारित पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको रूपमा सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्बसाधारण जनताको ४९ प्रतिशत शेयर संरचनाको आधारमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । उक्त स्टेडियमको ४९ प्रतिशत शेयर सर्बसाधण लाई बिक्रि गरि ४९ प्रतिशत बराबरको रकम संकलन गर्न सकिन्छ । तर सरकार सग ५१ प्रतिशत लगानी गर्न रकम भएन भने सो बराबरको ऋणपत्र जारी रकम रकम संकलन गर्न पनि सकिन्छ ।

भन्नुको मतलब सरकारको भागमा परेको रकम सरकारले ऋणपत्र बिक्रि मार्फत पुनः सर्बसाधारण जनता सगै उठाउन सक्छ । अत उक्त स्टेडियम बनाउन सरकारको एक पैसा पनि लगानी नहुने भयो । ४९ प्रतिशत रकम शेयर बापत जनता सग बाट उठ्ने भयो र बाकी ५१ प्रतिशत रकम ऋणपत्र बापत जनता सग बाट नै उठ्ने भयो । बिकास निर्माणको लागि यसरी निष्कासन गरिएको ऋणपपत्र र शेयर दुबै नेप्सेमा लिस्टिङ गरिनु पर्छ ।

ऋणपत्र खरिदकर्ताले उता बाट ब्याज प्राप्त गर्छन् भने यता नेप्सेमा मुल्य वृद्धिको आधार नाफा पनि प्राप्त गर्छन् । यस्तो गर्दा सरकारको एक पैसा पनि लगानी हुदैन । सम्पुर्ण लगानी पब्लिकको हुन्छ । यस्ता सम्भावनाहरु नेपालमा धेरै छन् । उक्त स्टेडियमको उदाहरणको रूपमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्र प्रस्तुत गएको हो ।

यसरी पूँजीबजारको माध्यम बाट केन्द्र सरकार , संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले सम्भावनाको अध्यन गरि जलविद्युत , पर्यटन , कृषि लगायतका हरेक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सक्छ । जसको लागि आवश्यकता अनुसार सरकारले ऋणपत्र तथा शेयर निष्कासन गर्न सक्छ । रकम अभावमा बिकास गर्न सकिएन भन्ने समस्या पनि दीर्घकालीन रुप मै हट्छ । सरकारले एक पैसा पनि लगानी नगरि देशमा बिकासको बाहार नै ल्याउन सक्छ ।

अहिलेको नेपालको शेयर बजारमा शेयरको मात्र कारोबार हुन्छ । अब यसको दायरा बिस्तार गरिनुपर्छ । बजारमा शेयर मात्र होईन अब डिबेन्चर , बोण्ड , ट्रेजरी बिल लगायतका बित्तीय औजारहरुको पनि कारोबार हुनुपर्छ ।

बजारको कारोबारको दायरा बिस्तार गरि कारोबारमा लाग्ने शुल्क , कमिसन र करका दरहरु घटाउनु पर्छ । बजारको बिस्तारको लागि ब्रोकरहरुको संख्या बढाउनु पर्छ । बजारलाई देश ब्यापी बनाउन बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ । बजारलाई प्रबिधिमैत्री बनाउन छिट्टै अन लाइन ट्रेडिङको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । बजारलाई सट्टेबाजको रूपमा मात्र नहेरी देशको चौतर्फी बिकासको निम्ति पूँजी संकलन गर्ने राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा बिकास गरिनु पर्छ ।

अत: पूँजी बजारको माध्यम बाट सरकारको एक पैसा लगानी बिना नै समग्र देशको आर्थिक उन्नति सम्भब छ । अत सानो सोच राखेर साघुरो घेरामा बसेर होइन, ठुलो सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । देशको चौतर्फी बिकासको निम्ति निकै ढिला भैसक्यो । अत हामीले नगरे कसले गर्ने , अहिले नगरे कहिले गर्ने !

(खनाल शेयरबजारका लगानीकर्ता तथा विश्लेषक हुन् ।)