क. कारोबार लागत घटाउनुपर्ने
१. सेयर बाजारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट मुक्त गर्नुपर्ने, भ्याट थप्दा लगानीकर्तामा करको बोझ थपिने भएकोले लागत थप्ने काम भन्दा सेयर कारोबार बढाउनतिर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
२. पूँजीगत लाभकरमा विविधिकरण गराउनुपर्ने, छोटो समयमा सेयर विक्री गर्ने लगानीकर्तालाई कर लगाउने व्यवस्था तथा एक बर्ष वा सो भन्दा बढी समयपछि सेयर विक्री गर्ने लगानीकर्तालाई करमा छुट दिनुपर्ने । यस्तो पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ब्रोकर कमिशन पूर्नविचार गर्नुपर्ने ।
४. अहिले ३ दिनभित्र हुँदै आएको कारोबार सेटलमेन्टको समय दुई दिनमा झार्नुपर्ने ।
५. सेयर खरिद विक्री गरेको रकमको भुक्तानी अनलाइन बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्ने ।
ख. बजारको दायरा बढाउने गर्नुपर्ने काम
१. बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर र डिलरको लाइसेन्स दिनुपर्ने, यसो गर्दा अहिलेको ब्रोकर कम्पनीहरु बढी व्यवसायीक बन्ने र ठूलो पूँजी बजारमा भित्रने आधार निमार्ण हुन्छ ।
२. सेयर बजारको स्थायित्व र विश्वसनियता बढाउन सरकारी पेन्सन फण्डलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत दोश्रो बजार मार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा दायरा बढ्नेछ । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषलाई बजार बढेको बेला आपूर्ति दिएर स्थायित्व ल्याउने र घटेको बेला सेयर खरिद गरेर बजारको जोखिम कम गर्ने भुमिका निर्वाह गर्ने ।
३. लगानी विविधीकरणका लागि आगामी आर्थिक बर्षदेखि डेरिभेटिभ्स् र ऋणपत्रको कारोबार सुरु गर्ने ।
४. विदेशी तथा गैह्र आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेशको लागि नीतिनियमको निमार्ण र कार्यान्वयन
५. सेयर बाजारमा सहभागिता बढाउनका लागि सेयर शिक्षाको मूल उद्देश्य लिएर खोलिने नयाँ तालिम केन्द्रहरुलाई कर छुटको व्यवस्था ।
ग. संरचनागत सुधारका काम
१. धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । हाल चर्चा भएर पनि हुन नसकेको नेप्सेको नीजिकरण प्रकृयालाई तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने ।
२. अनलाईन टेडिङ्ग सफ्टवेयरलाई तोकिएकै समयमा सुचारु गरि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने ।
३. अक्सन मार्केट, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड, ब्रोकर कार्यालयबाट मार्जिन ल्यान्डिङ्ग सेवा, ब्रोकर डिलर र सिङ्गल इन्भेष्टर आइडी (केवाईसी रजिष्ट्रेशन कम्पनीको अवधारणामा आधारित) जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरुलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
४. होटल, जलविद्युत, उत्पादन र व्यापारमा संलग्न कम्पनीहरु लगायतका केही क्षेत्रमा प्रतक्ष्य नियमनकारी निकायको अभाव रहेकोमा यस्ता कम्पनीहरुमा आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना उच्च छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्ड, र कम्पनी रजिष्ट्रारको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने ।
(के तपार्इसँग पनि यी र यस्तै सुझाव छन् ? यदि छन् भने तलकाे कमेन्ट बक्समा तपार्इका सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।)
