अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरुलाई नियमन क्षमता बढाउन पुन: निर्देशन दिएका छन् । बीमा समितिको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलार्इ सम्बाेधन गर्दे अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा बीमा समितिका अध्यक्ष एउटै मञ्चमा रहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्देशन दिए । वित्तीय स्थायित्व र सेवा विस्तारमा अर्थमन्त्रालय जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उनले नियमनकारी निकायलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउने सरकारको उदेश्य रहेको प्रष्ट पारे ।

'आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्न तयार भएर बसेको सरकार हो, रमिता हेरर बस्दैन', उनले भने । हामी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं, काम गर्न प्रोत्साहित गर्छौं तर दायरा भन्दा बाहिर गए कारर्बाही गर्छो', अर्थमन्त्रीले सचेत गराउँदै भने ।

बीमाको पहुँच विस्तार गर्न निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमाको पहुँच विस्तार गर्न बीमा समितिलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । उनले हाल दश प्रतिशतमा रहेको बीमाको पहुँचलाई आगामी चार बर्षभित्र २५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए । जसमध्ये १० प्रतिशत लघु तथा कृषि बीमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

गैह्र कानुनी बीमा कारोबार एकबर्ष भित्र अन्त्य गर्नुपर्ने

त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल र भारत सीमानामा भारतीय कम्पनीलेहरुले गरिरहेको बीमा कारोबार एक बर्षभित्र अन्त्य गर्न पनि बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले गैह्र कानूनी नेटवर्कको माध्यमबाट बीमा गराउनेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पनि बीमा समितिको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाई बीमा निर्यातमा जोड

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालबाट पुनर्बीमाको नाममा ठुलो रकम विदेशिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बीमा सेवाको व्यापार हो, अहिले बीमाको सेवा आयात भइरहेको बताउँदै उनले बीमाको निर्याततर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । वस्तु व्यापारका अतिरिक्त पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको व्यापारमा नेपाल घाटामा रहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले बीमा सेवा निकासी गरेर वित्तीय सेवा नाफामा लग्नुपर्ने बताए ।

बीमा ऐन चालु अधिवेशनबाट पारित गराउने

साथै उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तावित बीमा ऐन संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ऐनको मस्याैदा अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिँदै निश्चित नियमन संस्थालाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउन लागेका छाैं । उनले भने ।

बैंकको जस्तो अवस्था नआओस्

नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले लाइसेन्स दिएको तर्फ इंगित गर्दै अर्थमन्त्रीले भने धेरै संस्था आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, सेवा विस्तार हुन्छ, भन्ने भ्रममा नपरौं । कम्पनीहरुको सेवा विकेन्द्रित नभए बैकिंग प्रणालीमा देखिएको समस्या बीमा क्षेत्रमा पनि आउन सक्ने उनको भनाई थियो ।

'बैकिङ्ग प्रणालीको इतिहास दोहोर्याउने बीमा क्षेत्र नबोनस्, पछि मर्जमा जानुपर्ने अवस्था नआओस्,' अर्थमन्त्रीले भने ।