आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गरी वित्तीय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पूँजी निमार्ण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै विभिन्न संघ संस्था र कोषहरु निष्किृय रहेको रकमलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति अबलम्बन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि, वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायहरुको क्षमता वृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने, सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने बिषयले पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने, सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।
गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को ज्ञान, सीप र पूँजीको प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यसले पूँजी बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन देखिएको समस्या समाधान गर्ने संकेत गरेको छ ।
विप्रेषण आयलाई अनावश्यक उपभोग, अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी र निष्कृय राख्ने प्रवृतिमा परिवर्तन गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अबैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्ध कठोर कदम चालिने पनि उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरिन, सरकारी कोषको दोहन गर्ने प्रवृतिमा अंकुश लगाउने योजना सरकारको छ ।
देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिका सम्बन्धमा हालै जारी भएको श्वेतपत्रले देशको समग्र आर्थिक स्थिति कठिन अवस्थामा रहेको देखाएको छ । श्वेतपत्रमा देखिएका समस्याहरुको ठोस समधान खोजिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।