त्यसैगरि देशभित्र व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन ल्याइने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गर्नाका साथै श्रमलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन श्रम कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
“श्रम अडिटअन्तर्गतको व्यवसायजन्य सुरक्षा निरीक्षण र श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनेछ, श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासो र विवादलाई तत्काल समाधान गर्न अर्धन्यायिक निकाय स्थापना गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा रोजगार सूचना कक्ष स्थापना गरिने पनि जनाइएको छ ।
