कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार नहुने उल्लेख छ । यसैगरी गलत कार्य रोक्ने, सूचना दिने र साक्षी संरक्षण गर्न पनि कानून बनाइने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा योजना कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या ‘समाधान कक्ष’ स्थापना गरिने छ ।
यस्तो कक्षको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण सयन्त्रमा समायनुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइने छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिने छ ।
सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सहज, सरल र सुलभ ढंगबाट उपलब्धसमेत गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जवाफदेहीता विहिन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानून र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
