आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुने तरखर हुँदै गर्दा बजारमा विशेष गरी मदिरा तथा सुर्तीजन्य उत्पादनमा चरम कार्टेलिंग सुरु भएको छ । बजेटबाट त्यस्ता उत्पादनमा करको दायरा बढ्ने आशामा बसेका कालोबजारीहरुले स्टकमा सामान राखेर बजेट पछि महंगोमा बेच्नका लागि बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरेका हुन् ।
जसले गर्दा मदिरा तथा सुर्तीजन्य उत्पादनको माग अधिक हुन जान्छ । विगत वर्षहरुदेखि नै यसरी कार्टेलिंग गर्न पल्किएका साना तथा मझैला व्यापारीका साथै ठूला व्यापारी समेत क्षमता अनुसार मदिरा तथा सुर्तीजन्य उत्पादन धमाधम लुकाउन थालेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिण्डिकेट र कार्टेलिगंको अन्त्य गर्ने बताउँदै गर्दा बजारमा देखिएको कार्टेलिंगको यो रुपले भने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरुको क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आधारभुत उपभोग्य बस्तु र पेट्राेलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
लगानीकर्ताहरुका लागि एकै थलोवाट सहज सेवा उपलब्ध गराइने, लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरी व्यवसाय गर्ने, लागत घटाउने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।