त्यस्तै प्राइभेट इक्युटी फण्ड र हेज फण्ड जस्ता नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी ऋण र कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षपे तथा कर्जा कोषहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिने । हुलाक वचत बैंकलाई खारेजगरी खाता सहित वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरक्षण गरिने घोषणा बजेटले लिएको छ ।
त्यस्तै नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र ऐन तथा बीमा ऐनको आवश्यक संशोधन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता, विद्युतिय अनिवार्य भुत्तानी, साना लगानीकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गरीएको छ ।
साथै सबै बीमा कम्पनीहरुले आगामी दुईबर्षभित्र कुल बीमा कारोबारको दश प्रतिशत लघुवीमा गर्नुपर्ने छ ।