सरकारले अाइतबारदेखि बाेनस र हकप्रदमा चुक्त्ता पूँजीबाटै लाभकर गणना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लगेपश्चात साेमबार पूँजीबजारकाे लगानीकर्ताले सेयर काराेबार गर्न छाडेर अान्दाेलित भएका छन्। युवा अर्थशास्त्री डा.विश्व पाैडेल दीर्घकालीन लगानीकर्ता र काराेबारीबीच फरक छुट्याउन र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न मात्र केही कर लगाउनु उचित हुने बताउँछन्। कम्पनीहरूले नै लाभकर तिरिसकेको हुने हुनाले पूँजीगत लाभकरको धेरै उपादेयता नहुने उनकाे तर्क छ।

(१) धितोपत्र बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठान्नु र कारोबार गर्ने सम्पन्न व्यक्ति नै हुन् भन्ने सोचेर नीति नियम तर्जुमा गर्नु दुबै गलत 

नेपालमा एउटा शासकीय तप्कालाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी भ्रम छ। त्यो तप्का धितोपत्र बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठान्छ, र त्यहाँ कारोबार गर्न जाने सबै सम्पन्न व्यक्ति नै हुन् भन्ने सोचेर नीति नियम तर्जुमा गर्न खोज्छ। तर ति दुबै सोचाइ गलत हुन्। संसारका सबैजसो मुलुकहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरुलाई आर्थिक जोखिम शेयर गर्ने, चाहिने पूँजी उठाउने र लगानी विविधिकरण गर्ने औजारको रुपमा विकसित गर्दै गएका छन्।

हाम्रो देशको हकमा २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा मात्र शेयर बजारमा हितग्राही खाता भएका ११ लाख ९४ हजार भन्दा बढी व्यक्ती (अर्थात् यदि एक घर एक खाता छ भने मुलुकको २०% भन्दा बढी) छन्। अहिले शेयरका मालिक भएका धेरै व्यक्तिहरु जलविद्युत कम्पनीका दुर्गम क्षेत्रका विपन्न व्यक्तिहरु पनि छन्। धेरै मध्यम वर्गका मान्छे छन्। मुलुक जस्तो छ, शेयरधनीहरुको संरचना सम्भवत: त्यस्तै छ। धेरैको सपना त्यो शेयर बेचेर छोराछोरी पढाउने, बिहे गर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा आधारित भएर शेयर बजार सम्बन्धी नियम बनाउन जरुरी छैन।

(२) अहिले प्रगती गरिरहेका उद्योगलाई छानेर सहुलियत दिँदा तिनले झन् धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिन्छन्

राजनीति गर्ने मान्छेले उद्योग धन्दाको बारेमा कुरा गर्दा प्रायस: 'म यो सरकारी रुग्ण उद्योग लाई बचाउँछु' भनेको सुनिन्छ। रुग्ण उद्योगहरु बाँच्न नसक्ने भएर नै रुग्ण भएका उद्योग हुन्, फेरी सरकारले नै चलाएर यि तंग्रिने हैनन्। त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन। त्यो भन्दा अहिले प्रगती गरिरहेका उद्योगलाई छानेर सहुलियत दिँदा तिनले झन् धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनसक्ने हुन्छन्। नेपालमा value added per capita धेरै भएका उद्योगहरु भनेकै चुरोट, चाउचाउ, मदिराजन्य आदी छन् ।

अहिले औषधी उद्योग, हाइड्रो पावर, सिमेन्ट पनि अगाडि आएका छन्। यदि यी उद्योगहरुले मुलुकभित्र धेरै उत्पादन गरेर छिमेकी देशमा पनि बेच्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् भने यिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अथवा मुलुक भित्र गरेको प्रगतिको दृष्‍टिकोणले हेर्दा यि उद्योगहरु नै पछि गएर हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने उद्योग भएकोले यी उद्याेगलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गएको केही वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुमा साल्ट ट्रेडिङ्गलाई सरकारी पैसा खर्च गरेर डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने, डोल्मा घडी जस्ता उद्योग पुन: चलाऊने जस्ता रोमान्टिक कुराहरु गर्न रमाइलो मान्ने लक्षण देखियो।

मुलुकमा भएको जनशक्तिले जे जानेको छ सकेसम्म त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत छलफलमा कमै देखिन्छ बरु फाईदा गरेका कम्पनिलाई पेल्नुपर्छ, बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ बढी छ। घाटामा गएका उद्योगलाई ब्युँताउने र फाईदामा गएका उद्योगलाई पेल्ने नीतिहरु त्यसैले दुबैतर्फबाट गलत हुन्।

(३) बैंकको संख्या घटाउन भन्दा अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता बढाउँदा रोजगारी र ठूला ठूला संस्थाहरुलाई चलाऊन सक्ने क्षमता बढ्छ।

सन् १९९० देखी मुलुकमा पारदर्शी रुपले चलेका, उल्लेख्य मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरेका र वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोगी भएका बैंकहरुको मामलामा भने 'अनुगमन गर्न गार्‍हो हुन्छ' भन्दै सकेसम्म कृत्रिम रुपमा मर्जरमा जान दवाब दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष देखी सरकारी मान्छेहरुको देखिन्छ। तर 'अनुगमन गर्न गार्‍हो' हुने कुराको समाधान अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु हो, नकी भएका बैंकको संख्या घटाऊनु।

बैंकको संख्या घटाउँदा र अनुगमन निकाय जस्ताको तस्तै राख्दा रोजगारी त घट्छ नै (कम्तिमा बढ्ने स्थिती हुँदैन) तर बैंकको संख्या बजारलाई नै तय गर्न दिँदा र अनुगमन गर्ने निकाय (अर्थात् राष्ट्र बैंक) को क्षमता बढाउँदा भने रोजगारी पनि बढ्छ साथै ठूला ठूला संस्थाहरुलाई चलाऊन सक्ने हाम्रो क्षमता बढ्छ।

(४) पुनर्लगानीमा करको दर: पूँजीगत लाभकर (capital gain tax) को धेरै उपादेयता छैन

धेरै समय देखी गर्नुपर्ने तर सरकारमा बस्नेले सुन्न सकेसम्म नचाहने बिषय पुनर्लगानीमा कर छुट को हो। रोजगारी वृद्धि गर्न र कम्पनीहरुको फाईदा पुन मुलुकको औपचारिक क्षेत्रमै रहोस् भन्नको लागि पनि कम्पनीहरुले गरेको फाईदामा रोजगारी सिर्जना गरेको हिसाबमा सहुलियत दिनुपर्छ।

अहिले पुनर्लगानीमा (अर्थात् बोनस शेयरमा) र भएका कम्पनीमा नयाँँ लगानीमा (हकप्रद) लगाउने करको बारेमा केही दाेधार (confusion) भएको छ। मैले बुझेसम्म केही कम्पनीमा पुनर्लगानीमा unspecified छुट त दिइएको छ तर वित्तीय क्षेत्रलाई अावश्यक भन्दा बढी unnecessarily त्यसमा छुटाइएको छ । त्यस बाहेक साधारण शेयर होल्डरको लाभकर बढाइएको छ। तर कम्पनीले लाभकर तिरिसकेको हुने हुनाले पनि यो पूँजीगत लाभकर (capital gain tax) को धेरै उपादेयता छैन। खाली  दीर्घकालीन लगानीकर्ता (long term investor) र काराेबारी (short term investor) बीच फरक छुट्याउन र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न मात्र केही कर लगाउने हो। तर यसैलाई राजश्वको महत्वाकांक्षी टार्गेट पुरा गर्ने एक औजार बनाउन खोजेको जस्तो देखियो। बोनस शेयर दिन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि त्यसैले आवश्यक छ नत्र लाभांशको केही भाग उपभोगका क्षेत्रमा जानसक्छ।

(५) राजश्व उठाउनुलाई मात्र एक सुत्रिय लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने ? अब राजश्व लक्ष्य कुल ग्राहस्थ उत्पादनको यती भन्दा नकटाउँ भन्ने कि !

अब राजश्व तिर जाउँ। ऐतिहासिक रुपमा हाम्रो कर राजश्व कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को हिसाबमा कम नै हो। विं.सं. २०३२/३३ मा राजश्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जम्मा ६% भन्दा कम थियो, जबकि त्यहि बेला भारत को १४% जति थियो।  विं.सं. २०४८ सालमा यो जिडिपिको १०.४% मात्र थियो भने  विं.सं.२०७२/७३ हाम्रो राजश्व जिडिपिको १८% भन्दा माथि रहेको थियो। यो वर्षको अझै स्पष्ट छैन: केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानिय गरेर १० खर्ब नै पुग्ने हो कि भन्ने भैसक्यो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ जती नै हुन्छ।

भारतमा भने अझै १५% भन्दा कम नै छ । यसरी सरकार जुगा जस्तै मोटाउँदै जानुको लक्ष के हो ? कहाँँसम्म जाने हो ? महेश चन्द्र रेग्मीले जंगबहादुर आउनु अघिको नेपालको अर्थतन्त्र बारेमा गरेको एक मुख्य आलोचना नै त्यो बेला देश भरिबाट पैसा ल्याएर काठमाडौंमा शासन गर्नेले खाए भन्ने थियो। (बरु गाउँका साहुहरु काठमाडौंका शासक भन्दा ठीक थिए किनकी मर्दापर्दा पैँचो दिने तिनै थिए भन्ने वहाँँको मत थियो।)

महेश चन्द्र रेग्मी कै अर्को एक तथ्याङ्क अनुसार वि.सं. १९०९/१० सम्म पनि मुलुकको राजश्वको सबैजसो मालपोतबाट आउँथ्यो भने त्यसबेला ३८ लाख ११ हजार ८३० मुरी खेत भएको मध्ये ३१ हजार ७८ हजार ११० मुरी खेत सेनालाई, बाँकी राजप्रसाद्, राणा र अन्य कुलिनलाई बाँडिएको थियो र यसरी मुलुक पूर्ण सैनिकिकरण गरिएको थियो।

यदी अहिले हामीले कर उठाएर विकास गर्न सकेनौं, जनतालाई सरकारले दिने भनेको सेवा राम्ररी दिन सकेनौं भने यो एक फन्को मारेर मुलुक पूर्ण 'नौकरशाही' करण भएको स्थिती हुनेछ जहाँँ जनताबाट पैसा उठाउँदै नोकरशाहहरुले खाएर सक्नेछन् । यस बाहेक सिंगापुरको सरकारको साइज कुल ग्राहस्थ उत्पादन  (जिडिपि) को २०% हुँदा उनीहरुले जुन रुपमा जनतालार्इ सेवा दिन सकेका छन्, हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करकाे हिस्सा ५०% पुग्दा पनि  हामीले उनीहरूकाे जति सेवा दिन नसक्ने स्थिती छ। अब राजश्व उठाउनुलाई मात्र एक सुत्रिय लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने ? राजश्व आँफैमा साध्य हुन सक्छ र ? अब राजश्व लक्ष्य कुल ग्राहस्थ उत्पादनको यती भन्दा नकटाउँ भन्ने कि ?