सरकार कर उठाउन र बैंकहरु ब्याजदर बढाउन आक्रमक हुँदा के होला अर्थतन्त्र ?

Jun 13, 2018 Merolagani

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सरकराले करको दर तथा दायरा फराकिलो पार्ने नीति लिएको छ । तर यसै अवस्थामा बैंकहरु समेत ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा लागेका छन् । कर र ब्याजदर एकैसाथ बढ्दा मुलुकको आगामी दिनमा अर्थतन्त्र के होला बहसको बिषय बनेको छ ।

कर र ब्याजदर बढेपछि सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । बढ्दो ब्याजदरले लगानीको वातावरण नबन्ने भन्दै रोजगारी सृजनामा अवरोध पुग्ने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा लगानीको वातावरण निमार्ण गर्न बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । बजेट मार्फत करका दर बढाइँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा समेत महँगो भएकाले मूल्य वृद्धि अझै बढ्ने उनको दाबी छ । यसकाे प्रभाव  जनतामा प्रतक्ष्य पर्नेछ । अर्कातर्फ बैंकहरुमा ब्याजदर बढाउने होडबाजीले लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

'अहिले बैंकहरुले लिइरहेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशत बढी भएको र औद्योगिक वृद्धिको बाधक ब्याजदर हुनसक्छ । ‘बैंकको ब्याजदर अस्थिर भएकोले औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्दैन, यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ गोल्छाले भने ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बढ्दो ब्याजदरले लगानी प्रभावित भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा महँगी देखिसकेको र त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

अग्रवालले आगामी बजेटमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा (जिडीपीको) झन्डै २९ प्रतिशत अर्थात ३ हजार अर्बको जिडीपीमा ९८३ अर्बको राजस्व राखिएको बताए । उनी करको दरहरुमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जाने हुँदा मूल्यवृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एवम् कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल धारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ब्याजदर वृद्धिले लगानी विस्तार नहुने बताउँछन् । ‘लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन ‘कर्जा पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । यसो गर्दा मात्रै अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने र यो वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो पर्छ ।' उनले भने ।

त्यस्तै उनले भारतीय मुद्रामा कर्जा ल्याउने व्यवस्था र विदेशी बैंकहरुबाट कर्जा भित्रिएमा तरलता सहज हुनेछ । ‘लगानीका लागि स्रोत अभाव भएको अहिलेको स्थितिमा बजेटले ठूलो लगानीको स्रोत खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिले लक्ष्य छुँदा मूल्यवृद्धिमा दबाब परेपनि मौद्रिक नीति विस्तारकारी आउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

 

यसैगरी विकास बैंक संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल पनि व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । 'ग्रामिण क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले स-सानो कर्जाहरु परिचालन गर्दै आएका छन् । कृषि र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न विकास बैंकहरुले गर्नुपर्ने भन्दा धेरै योगदान पुर्याएका छन् । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत प्रदान गरियो भने कर्जा लगानी गर्न उत्प्ररित हुने उनको तर्क छ । जसका लागि बढ्दो ब्याजदर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।' उनले भने ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न तर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 'यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले सबै अधिकार बालुवाटारमा लैजाअाेस् भन्ने होईन । तर ब्याजदरलाई समुचित रुपमा ल्याएर ब्यापार व्यवसाय गर्नसक्ने क्षमतामा आओस् भन्ने हो ।' उनले भने ।

व्यापार व्याबसाय अभिबृद्धिको लागि श्रोत पूँजीभन्दा ऋण पूँजीको आवश्यक पर्ने हुँदा ऋण पूँजीमा ब्याजदर दिनहुँ बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । 'कर्जाहरुमा यो कर्जामा यति मार्जिन त्यो कर्जामा उति मार्जिन भन्दा पनि जाेखिमदरको आधारमा कर्जा दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यति प्रतिशत मार्जिन उति प्रतिशत मार्जिन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकि रहनुपर्ने छैन ।' भट्टराईले भने ।

'घट्दो क्यापिटल मार्केट छ, के कारणले यस्ताे भइरहेकाे छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । किन भने पूँजी बजार अथर्तन्त्रकाे एेना हाे, पूँजी बजार नै खस्क्याे भने हामी कहाँ पुग्छौं ? विदेशी लगानी कसरी नेपालमा आउँछ ? यदि आयो भने एक्जिस्ट कहाँ कसरी गर्न सक्छाैं । विश्वभरि नै नेपालको नेगेटिभ छबी गएको अवस्थामा  पूँजी बजारको सुधारको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ । 'भट्टरार्इकाे सुझावकाे छ ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल वासेल ३ को मापदण्ड अनुसार नेपाली बैंकहरु चल्नुपर्ने बताउँछन् । सीआरआर, एसएलआर लगायतका व्यवस्थाहरु बैकिङ्ग प्रणालीमा रहेको हुँदा सीडी रेसियो हटाउँदा कुनै फरक नपर्ने उनको सुझाव छ । वर्तमान तरलता अभावको समस्या विदेशबाट ऋण भित्र्याएर गर्न सकिने अवस्था रहेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मोडालिटीमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । तरलता सहज भएपछि ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने उनको भनाई छ ।

ब्याजदर बढ्दा या घट्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

निक्षेपको ब्याज बढ्दै जाँदा कर्जामा पनि ब्याज बढ्न थाल्छ । कर्जाको ब्याज घट्दा त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पनि पर्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा धेरै मान्छे लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा राख्न लालायित हुन्छन् । 

लगानीकर्ता जहिले पनि बढी प्रतिफल आउने र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । बैंकबाट बढी ब्याज आउने भएपछि उनीहरु अन्यत्र लगानी गर्न छाडेर बैंकमा रकम राख्न थाल्छन् ।

निक्षेपमा ब्याज बढेपछि बैंकको पनि लागत स्वतः बढ्न पुग्छ । यसको असर उसले प्रवाह गर्ने कर्जा लगानीमा पर्छ । ऋणको ब्याजदर बढ्दा लागतको मूल्य बढ्न पुग्छ र लागत बढेपछि लगानीकर्ता थप लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन् ।

लगानी कम हुन थालेपछि त्यसको असर आर्थिक विकासमा पर्छ र सुस्त आर्थिक विकासलाई मलजल गर्छ ।

ब्याजदर वृद्धिले पुँजी बजार र घर जग्गाका लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ । घरजग्गा (मोर्टगेज) को ब्याजदर बढ्दा उपभोगमा कमी आउँछ र घरको मूल्य घटाउन पनि सहयोग गर्छ । न्यून ब्याजदर हुँदा घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार व्यापक रुपमा हुन्छ र यसले सट्टेबाजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

सामान्यतया केन्द्रीय बैङ्कले आफूले प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि मुद्रास्फीतिदर जान थालेपछि ब्याजदर बढाउने गर्छ । ब्याजदर बढ्दा ऋणको लागत बढाउँछ र खर्च योग्य आय घटाउँछ । यसले गर्दा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । उच्च ब्याजदरले आर्थिक वृद्धि घटाउन मद्दत गर्छ भने मूल्यवृद्धिमा दबाब दिन्छ ।

छलफलमा राष्ट्र बैंक

बाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा चासो राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आफुसँग उपलब्ध वित्तीय उपरकणको परिचालन र बैंकहरुलाई पूर्व सहमतिमा नै फर्काएर ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्ने छलफलमा जुटेको छ ।

यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने अर्थतन्त्रमा लगातार दुई वर्ष देखि आर्थिक सुधार हुँदै आएको बताउँदै ब्याजदर बढेपनि बजेटको लक्ष्य हासिल हुनेगरी आर्थिक वृद्धि हुनेममा विश्वस्त छन् ।

'लगातार दुई वर्ष देखि आर्थिक सुधार हुँदै आएको छ, गत वर्ष ७ प्रतिशतको प्रतिशतको सुधार रहेको थियो अहिले पनि ६ प्रतिशत हराहारीमा छ । त्यस अवधिमा व्याजदर पनि उच्च रहेको थियो ।' गभर्नर नेपालले भने ।

comments powered by Disqus

कालिका पावरको आर्इपिओ १ लाख १३ हजार १७७ आवेदकमा दश कित्ताले भागवण्डा

Sep 26, 2018

कालिका पावर कम्पनी(KPCL) ले सर्वसाधारणमा जारी गरेको आईपिओ बुधबार बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको शेयर १ लाख १३ हजार १७७ जना आवदेकले १० कित्ताको दरले प्राप्त गरेका छन् ।