चिनियाँ सरकारी ब्याङ्कहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भन्दा बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन्। सरकारी ब्याङ्कहरूको यो कदमलाई चीनको सोचविचारपूर्ण रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा हेरिँदैछ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन्। हुन त कतिपयले ती सम्झौताहरूलाई एकपक्षीय भनिरहेका छन्।

एकपक्षीय

चीनले कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ।

वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१६ मा पहिलो पटक चीनका ठूला चारमध्ये तीनवटा ब्याङ्कले देशभित्र व्यावसायिक ऋण दिनुभन्दा विदेशमा बढी ऋण लगानी गरेका छन्।

सो रिपोर्ट अनुसार चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस्। चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ। पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुपर्‍यो।

पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नपर्ने हुनसक्छ। माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ। यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो।

महत्त्वाकांक्षी
माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको ५११ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता रद्ध गरिदिएको थियो। एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन ब्याङ्कले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ। सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा ब्याङ्क अफ चाइनाले बाह्य देशमा प्रवाह गर्ने ऋणमा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सन् २०१३ मा सी जिनपिङले चीनको बागडोर सम्हालेपछि उनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड ले तीव्रता पाएको छ। उक्त परियोजना ३ खर्ब डलरभन्दा बढी लागतको हुने बताइएको छ।

त्यसअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने छ। सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्य एसिया, दक्षिण(पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ।

एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभइ अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। त्यसैमध्येको एउटा देश हो जिबुटी जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ।

परनिर्भरता
एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह सुम्पेकोमा अमेरिका बेखुशी छ।

गत वर्षको मार्चमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले भनेका थिए, चीनले कैयौँ देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैनन्।

'अथाह ऋण दिइँदैछ जसबाट गलत कामले बढावा पाउनेछ। ऋण लिने देशहरूको आत्मनिर्भरता त सकिन्छ नै तिनीहरूको सम्प्रभुतामा पनि असर पर्नेछ।'

ट्रम्प र सि को भिन्ना भिन्नै दृष्टिकोण

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा जोडिएका आठवटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन्।

तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन्।

शोधकर्ताहरू भन्छन्, यी देशहरूले ऋणका कारण आफ्नो प्रगति कुन हदसम्म प्रभावित हुनसक्ला भन्ने कुरा आकलन पनि गर्न सकेका छैनन्।

ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ। कैयौँ जानकारहरूका अनुसार नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ। तर श्रीलङ्का र पाकिस्तानझैँ ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने नेपालको मनसाय पनि छ। 'वान बेल्ट वान रोड' अन्तर्गतकै नै चीन-लाओस रेल्वे परियोजनामाथि काम भइरहेको छ।

राजश्व
सो परियोजनाको लागत ६ अर्ब डलर हुनेछ अर्थात् लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा। कैयौँ मानिसहरू पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यही बाटोमा उन्मुख भएको ठान्छन्। चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनामाथि ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ।

देशभित्र दबाबका बावजुद पनि पाकिस्तानले ती परियोजनाहरूको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार ती परियोजनाहरूमा ठूलो हिस्सा ऋण लगानी रहेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिइँदैछ।

ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ। ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ। अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन।

यी हुन् चिनियाँ ऋणले थिचिएका आठ देशः

पाकिस्तान
द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ।चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ।

चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ।

जिबुटी
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ। गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गाहर्स्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ। जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट आएको हो।

माल्दिभ्स
माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ। चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ।  विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ।

विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ।माल्दिभ्सको वर्तमान सत्तापक्षलाई चिनियाँ विश्वास प्राप्त रहेको बताइन्छ।

लाओस
दक्षिण-पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँ चीनले 'वान बेल्ट वान रोड' अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ। त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

मंगोलिया
मंगोलियाको भविष्यको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनेछ यो कुरा आधारभूत ढाँचाको विकासमा भइरहेको लगानीमा निर्भर गर्नेछ। चीनको एक्जिम ब्याङ्क सन् २०१७ को शुरूतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो।

चीनले त्यसको शर्तका रूपमा जलविद्युत्‌ र राजमार्ग आयोजनाहरुमा सहभागिता खोजेको छ। 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजना अन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने कुरा छ। त्यस्तो भए मंगोलिया चिनियाँ ऋणबाट बाहिर निस्कन सहज नहुने बताइन्छ।

मोन्टेनेग्रो
विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ। त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता भएको छ।  जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात् एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ।

ताजिकिस्तान
ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ। सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ।

किर्गिस्तान
किर्गिस्तान पनि 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा सामेल छ।  त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ। सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो। किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ।

(माथिकाे सामाग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएकाे हाे ।) -सम्पादक