आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । सरकारले बजेट मार्फत लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । सरकारले अगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।

मौद्रिक नीति भनेको मुद्राको माग र आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने बित्तीय औजार भएकाले यसको मुख्य दायरा नै मुद्रा व्यवस्थापन र सन्तुलनसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ । यसमा सरकारका कतिपय नीतिगत निर्णय जो मुद्रा र व्याजसँग सम्वन्धित हुन्छन् त्यसमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको हुन्छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले बैकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कर्जाको दायरा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने देखिन्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैकले प्रबद्र्धन गर्नेगरी कार्यक्रम राख्न सक्नेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जारी भएको कर्जालाई सिसिडी रेसियो गणना गर्ने क्रममा छुट दिइने गरी मौद्रीक नीति ल्याउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले माग गरे बमोजिमको सिसिडी रेसियो खारेज नै नहुने तर सिसिडी रेसियो गणनामा पुनरावलोकन मौद्रीक नीति मार्फत गरिने सम्भावना छ ।

यसैगरी बरोजगारी समस्या समाधान गर्न बिद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकार जमानी बसेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने तर त्यो ऋण पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने गरी मौद्रीक नीतिमा व्यवस्था भएको बुझिएको छ ।

आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जाको सीमा बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको बुझिएको छ । तर, कति प्रतिशतले बढाउने बिषयमा भने टुङ्गोमा पुगिनसकेको श्रोतले बतायो । सेयर बजारका लगानाीकर्ताले मार्जिन सीमालाई बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् । त्यस अनुरुप नै थोरै भएपनि हाल रहेको मार्जिनको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।

बजेट भाषणदेखि शुरु भएको बिग मर्जरको चर्चा पछिल्लो समय चुलिएको छ । आर्थिक बिधयकमा सरकारले मर्जरमा जाने बित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलिएतको घोषणा गरेसँगै बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब पुर्याइने बहस शुरु भएको छ ।

आर्थिक विधेयक अनुसार कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले २ वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । सामान्य अवस्थामा सेयर बजारमा साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

तीन बर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर नीतिले फाइनान्स र विकास बैंकहरुको मर्जर तथा प्राप्तीमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेपनि बाणिज्य बैंकहरुको मर्जर सोचे अनुसार घटेको थिएन । धेरै वाणिज्य बैंकहरुले पूँजी बृद्धि गर्न हकप्रदको नै सहारा लिए । जसका कारण बजारमा सेयरको अधिक आपूर्तिका कारण बजारमा थेग्न नसक्ने गरी निष्काशन भएको हकप्रदको भारले बजारमा अहिलेसम्म बजार शिथिल भएको बिश्लेषण हुने गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. नेपाल दुबै जना बिग मर्जरको पक्षमा सकारात्मक रहेको र सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले तालुकदार मन्त्रालय अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । बिग मर्जरको घोषणा अहिले कै मौद्रिक नीतिबाट गरिने वा अन्य कुनै बिकल्पबाट गर्ने भन्ने बिषयमा मन्त्रालयले राय दिइसकेको छैन ।

अहिलेको नीतिमा सयमसीमा नै नतोकिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बैंकर्स संघको अध्यक्षले नै मर्जरलाई सघाउने बताएकाले यो विषयमा एक किसिमले मौद्रिक नीतिले समेट्नेछ ।

बिग मर्जर मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिसँग जोडिएकाले राष्ट्र बैंक एक्लैले यो बिषयमा निर्णय गर्न सक्दैन । मौद्रीक नीतिमाथिका पेचिला विषयमा ठोस निर्णय नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र गभर्नरहरूको एशियाली सम्मेलनका कारण मौद्रिक नीति तोकेको समयमा सार्वजनिक नभएको बताएको छ । यसैको कारण मौद्रीक नीति असार पहिलो साता नै आउने बताएपनि दुई साता पछाडि सारेको छ ।

मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा केही सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । किनभने अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारको संरचनागत र नीतिगत सुधारका बिषयमा पटक पटक बोलेका छन् । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था भने ल्याउनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा विदेशी बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट डलरमा ऋण लिएर लगानी गर्ने नीतिलाई बिस्तार गर्ने बुझिएको छ । बैंकर्स एशोसियसनको माग बमोजिम सम्बोधन हुन लागेको यो बिषयमा केन्द्रीय बैंकले भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याएर लगानी गर्ने बातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरि विदेशी बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई नेपालमा भित्र्याउन लाइसेन्स प्रकृया खुकुलो पार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको पनि श्रोत बताउँछ । यसअघि दोहा बैंकले यस प्रकृयामा सहभागि हुन चाहिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको सेयर बिक्री गर्ने बिषयमा पनि कहिलेसम्म र कसरी हुने सवालमा नीति मै केही समेटिने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत कल डिपोजिटको ब्याजदरको सीमा ताक्ने, स्प्रेड दरलाई पुनरावलोकन गर्ने, आधार दरलाई खारेज गर्ने र पुनरकर्जाको सीमा बढाउने लगायतका बिषय समेटिने बताइएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले नै धेरै ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थालेपछि लघुवित्त कम्पनीहरुले हाल रहेको १८ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने सीमालाई बढाउन माग गर्दे आएका छन् ।

यसको सीमालाई केही खुकुलो पार्ने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्त संघले बैंकहरु मार्फत उठाउने निक्षेपमा नै महङ्गो ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएकाले १८ प्रतिशतको ब्याजदर सीमाले प्रशासनिक खर्च धान्न नै मुस्किल पर्न थालेको बताउन थालेका छन् ।

विकास बैंकले पनि स्प्रेडदरलाई न्यूनतम ६ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । यसमा पनि केही सम्बोधन हुनेमा उनीहरु आशावादी रहेका छन् ।