- मुक्तिबहादुर खत्री
सम्पति व्यवस्थापनका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये शेयर बजार पनि एउटा सजिलो माध्यम हो, किनभने यो आवश्यक पर्दा तुरुन्तै बेच्न र थोरै पूँजी लगानी गरी राम्रै नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

अर्थप्रणालीमा विभिन्न बजारहरु हुन्छन । त्यसमध्ये वित्तीय बजार अन्तर्गत पूँजी बजार अथवा शेयर बजार पर्दछ जसले दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्न र लगानी आकर्षण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । 

महान अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सका अनुसार सट्टेवाजी कारोवारको लागि मुद्राको माग ( Speculative Motive Demand for Money) गरिन्छ र सट्टेवाजी कारोवार गरिने विभिन्न क्षेत्र मध्ये शेयर बजार पनि एउटा क्षेत्र हो ।

तर सट्टेवाजी कारोवारको लागि गरीने मुद्राको माग ब्याजदरबाट प्रभावित हुन्छ । तसर्थ ब्याजदर बढेपछि यस्तो मुद्राको माग घट्दछ भने ब्याजदर घटेपछि यस्तो मुद्राको माग बढ्दछ । त्यसकारण ब्याजदर बढेपछि शेयर बजारमा त्यसको असर पर्न गई घट्न थाल्दछ ।

त्यसैगरी शेयर बजारलाई बजारमुखी अर्थप्रणालीको सूचकका रुपमा लिने गरिन्छ । यसको अर्थ बजारमा भएको उतार चढावले अर्थप्रणालीको वास्तविक अवस्थालाई ईंगिंत गर्दछ । बजारमा हुने करेक्सनलाई छाडेर बजार बढ्दै जानु अर्थप्रणालीको सकारात्मक अवस्थाको संकेत हो भने बजार घट्दै जानु अर्थप्रणालीको नकारात्मक अवस्थाको संकेत हो ।

लगानी बृद्धि गर्न, लगानीप्रति सबैलाई आकर्षित गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीबाट राम्रो प्रतिफल आउने अबस्था हुनुपर्छ । संसारमा कुनै पनि देशमा भन्ने वित्तिक्कै ह्वार ह्वारती लगानी बढाउन सकिँदैन । यसको लागि सरकारले उपर्युक्त नीति तथा बातावरण बनाउनुका साथै आशा र विश्वास जगाउनु पर्दछ । त्यसकारण हरेक क्षेत्रलाई उच्च महत्वका साथ गतिशिल बनाउनु पर्दछ ।

तर वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि यसप्रति आम लगानीकर्ताले गरेको विश्वास र भरोसालाई लत्याइ पूँजी बजारप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हुर्मत लिने र बजारप्रतिको विश्वास घटाउने काम गरेको परिणाम स्वरुप विगत वर्षहरुमा कुनै पनि कम्पनिको प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा हजारौंको आवेदन पर्ने र अरबौ संकलन हुने अवस्थाबाट हालसालै राम्रै मुनाफा आर्जन गरिरहेका बैंकहरु एनएमबि बैंक र नेपाल बैंकले जारी गरेको एफपिओ नबिक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।

यसरी स्व:स्फूर्त रुपमा लगानीप्रति आम जनताको आकर्षण बढि रहेको र बजार सुदृढ हुँदै गईरहेको अवस्थामा बलियो जनाधारबाट निर्माण भएको सरकारले यस क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु समाधान गरी लगानीप्रति सबैको विश्वास तथा लगाव बृद्धि गर्नु पर्नेमा यसप्रति अनावश्यक कुरा मात्र गरेकाले आज अर्थतन्त्रले यो परिणाम ब्यहोर्नु परेको छ । भोलिका दिनहरुमा लगानी जुटाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

विगतमा पनि सरकारी अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण नराम्रोसँग डुबेको नेपाल बैंकलाई फेरी सरकारी अकर्मन्यताका कारण एफपिओ नबिक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । यी कारकहरुको जिम्मेवारी कसले लिने ? र यसले अर्थप्रणालीमा पारेको घाटा कसले ब्यहोर्ने ?

तसर्थ आउन लागेको मौद्रिक नीति मार्फत यस क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरु हटाई लगानीप्रति आम जनमानसको सहभागिता उत्प्रेरित गराउने वातावरण पुन श्रृजना गरी सातो गएका ती लगानीकर्ताहरुको आशा र विश्वास जगाउनुपर्ने देखिन्छ । 

(खत्री त्रिचन्द्र कलेजका उप प्रध्यापक हुन् ।)