राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार,सबै नदीका बेसिन योजना तीन वर्षभित्रमा

Jul 04, 2018 RSS

नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा भएको हो ।

नदीका बेसिन योजनाले जलविद्युत्, सिँचाइ अन्य प्रयोजनका लागि के–कति कुन तरिकाबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्दछ ।

नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा रहेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले नीतिमा नदी बेसिन योजना तथा उपयोग गुरुयोजना प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने उल्लेख गरेको छ । पानीको बाँडफाँट नदी बेसिन योजना एवं उपयोगगत गुरुयोजनाअनुसार समय तालिकाभित्र र परिमाण मापनसमेतको आधारमा गरिने जनाइएको छ ।

मस्यौदाले पानीको बाँडफाँट आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँट गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने

पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । पानीको हिसाब किताबको प्रणाली ९वाटर एकाउण्टिङ सिस्टममा० हुने मस्यौदामा रहेको छ ।

जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

मस्यौदाका अनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ठूला ,सोभन्दा कम तर एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनालाई मझौला र एक वा सोभन्दा कम जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट

बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रण, व्यवस्थापन नदी कटान नियन्त्रण तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको हुने तर ती निकायबाट नियन्त्रण बाहिरको संकटकालीन अवस्था आइपरेमा केन्द्रले त्यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउने मस्यौदामा रहेको छ ।

तर मस्यौदामा बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सर्वेक्षण योजना, तर्जुमा डिजाइनका कार्यान्वयन एवं मर्मतसम्भारको विधि आदि प्राविधिकसम्बन्धी विषयका मापदण्ड केन्द्रबाट लागू गरिने रहेको छ । ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रण प्रदेश, साना नदी नियन्त्रण स्थानीय तह र पहिरो नियन्त्रण सबै स्थानीय तहबाट हुने मस्यौदा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत मागको प्रक्षेपण केन्द्रबाट

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण केन्द्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने मस्यौदामा रहेको छ । देशका नदी तथा जलाशयलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्न अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिने खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिइने पनि मस्यौदामा रहेका छन् ।

यसैबीच जल तथा ऊर्जा आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलस्रोत नीति मस्यौदा समितिका संयोजक माधव बेल्वासेले जलस्रोतको सही उपयोगका लागि जलस्रोत नीति मस्यौदा भएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै जलस्रोतको उपयोग गर्न नीति मस्यौदा गरिएको बताए।उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्ने काम तथा अधिकार मस्यौदाले स्पष्ट पार्ने चर्चा गर्दै संघीय शासनमार्फत जलस्रोतको सुधार हुने अपेक्षा मस्यौदाले लिएको बताए।

comments powered by Disqus

कालिका पावरको आर्इपिओ १ लाख १३ हजार १७७ आवेदकमा दश कित्ताले भागवण्डा

Sep 26, 2018

कालिका पावर कम्पनी(KPCL) ले सर्वसाधारणमा जारी गरेको आईपिओ बुधबार बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको शेयर १ लाख १३ हजार १७७ जना आवदेकले १० कित्ताको दरले प्राप्त गरेका छन् ।