नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार २५ गते सोमबार पूँजी बजार र कमोडोटिज बजारबारे आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गर्ने नयाँ नीतिमा पूँजी बजारको नियमनमा थप कडाई र बजार विस्तारका कार्यक्रमहरु समेटिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक धितोपत्र बजारका नियमनकारी निकायको नियमन क्षमता कमजोर रहेको बताउँदै आएको सन्दर्भमा बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत,उत्पादन,ब्यापार तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको दायरामा ल्याउने भएको हो।

बोर्डले गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्इपिओ निष्काशन गर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी नियमनको दायरामा ल्याउन लागेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बोर्डले प्रचलित कानूनको पालना, धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमन, अनुगमन सुपरिवेक्षणको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन नगरेको भन्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएकाले बोर्डले धितोपत्रबजार र कमोडिटिज बजारको नियमन क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिने भएको हो ।

बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा संगठित क्षेत्रको सुशासन संहिता, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली निमार्ण लगायतका बिषय समेट्ने भएको छ ।

साथै दोस्रो बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे बोर्डले प्राथमिक निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिने भएको छ । प्रिमियममा प्राथमिक निष्काशन तथा एफपिओको मूल्य निर्धारण विधीलाई थप व्यवस्थीत गरिने बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।

सेयरबजारलाई ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्न पूँजी बजारको क्षेत्र र दायरालाई विस्तार गर्ने नीति बोर्डले लिनेछ ।

पूर्ण रुपमा कार्यान्वायनमा आएको सी-आश्वा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने,बजारको विकास र विस्तारका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीको कार्यन्वयनसँगै प्रविधिमैत्री पूँजी बजार निमार्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डले जनाएको छ ।

साथै कमोडिटिज मार्केटको समेत नियमनको जिम्मेवारी पाएको बोर्डले कमोडिटिज मार्केटलाई व्यवस्थीत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

बोर्डले म्युचुअल फण्डहरुको नियमनमा पनि केही कडाई गर्ने भएको छ । म्युचुअल फण्डहरुले तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले कडाई गर्ने भएको हो ।

प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई टेवा पुर्याउने भुमिका मर्चेण्ट बैंकहरुबाट हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा पूँजी बजारको स्थिरताका लागि मर्चेण्ट बैंकहरुको भुमिका थप सशक्त्त बनाउने योजना बोर्डको छ । त्यस्तै माउ कम्पनी गाभिएपछि मर्चेन्ट बैंकहरु अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गर्देछ । 

ब्रोकर कम्पनीहरुको पुर्वाधार विस्तार तथा दक्षता अभिवृद्धि गराउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गराउने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ ।

साथै बोर्डले बजारको विस्तारको लागि स्थानीय तहले ऋणपत्र मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । देश संघीय संरचना गएको र स्थानीय रुपमा विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन ऋणपत्र मार्फत पूँजी संकलन गर्न बोर्डले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो ।