नेपाल धितोपत्र बोर्डले आव २०७४/७५ को प्रगति समीक्षा गर्दे सोमबार आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । धितोपत्र बजार सुधार र विकासका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दे लगानीकर्तामैत्री बजार बनाउने नीति लिएको बोर्डको काम भने सुस्त रहेको पाइएको छ ।

२०६४ सालमै धितोपत्र कारोबार स्वचालित गरिएकोमा २०७२ माघबाट दोस्रो बजारको कारोबारलाई पूर्णरुपमा अभौतिकृत गरिएको छ ।

लगानीकर्ताहरूले मार्केट डेप्थ हेर्न पाउने, आस्वा तथा सि–आस्वा प्रणालीको सफल कार्यान्वयन, सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा तथा बोनस तथा हकप्रद शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जम्मा हुने जस्ता महत्वपूर्ण सुधारहरु भई धितोपत्र बजार आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर बर्षेनी घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप भने बोर्डको कामले गति भने अझै लिन सकेको देखिँदैन ।

प्राथमिक बजार सुधार तथा विकासका लागि गरिएका प्रयास

बोर्डले ७७ जिल्लामा २५०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूबाट आस्वा तथा सि–आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राथमिक बजारको सेवा उपलब्ध गराउन मर्चेन्ट बैंक र व्रोकर व्यवसायीको समेत उपत्यका बाहिर शाखा पुर्याएको छ । तर राजधानी बाहिरका केही प्रमुख शहरहरु मात्रै ब्रोकर कार्यालय सिमित हुँदा उपत्यका बाहिरबाट दोस्रो बजारको कारोबार भने अझै सहज हुन सकेको छैन ।

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ मा प्रथम संशोधन गरी मर्चेन्ट बैंकहरुको वित्तीय अवस्था चक्तुा पूँजी बढाउनका साथै कार्यक्षेत्रे विस्तार गरेको छ । साथै मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसायलाई थप प्रतिष्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन नयाँ कम्पनीलाई इजाजत समेत खुलाएको छ ।

मर्चेन्ट बैंकहरुले आफू आधारभूत शेयरधनी रहेको तथा आफ्नो मुख्य कम्पनीको धितोपत्रको निष्काशन तथा विक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य र उक्त धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन प्रक्रियामा समेत आस्बा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नुका साथै हकप्रद शेयरको लिलाम प्रक्रियामा उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्यो । राजधानी बाहिरका प्रमुख सात शहर विराटनगर, विरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढीबाट मात्र लिलामीको शेयरमा आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले अझै मोफसलका लगानीकर्ता लिलामी बजारमा जोडिन सकेका छैनन् ।

साथै बोर्डले सी–आस्वा प्रभावकारी बनाउन सी–आस्वा सफ्टवेयरको कनेक्टिभिटी क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सी–आस्वाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरोकारवालाई निर्देशित गरेको छ । यसैगरी बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन कार्यलाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य बमोजिम सिडिएससीले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

धितापत्र बजारको कारोबार रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई धितोपत्र बजारमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न केवाईसी फारमलाई परिमार्जित र विस्तृत बनाउने काम बोर्डले गरेको छ ।

धितोपत्र बजारमा हुने क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनी थप्ने, गैर कानूनी ढंगवाट सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्काशन गर्न लागेका संगठित संस्थाहरुलाई धितोपत्र निष्काशन गर्न रोक लगाउने काम समेत बोर्डले गरेको छ ।

दोस्रो बजारमा भएका सुधार तथा विकास

अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भैरहेका सेवाहरुलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा समेत उपलब्ध गराई यस बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न बोर्डले नेप्सेले तयार पारेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गत जेठ ४ मा नै नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो कार्यविधि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको नियम परिपालनाको स्थितिलाई सुदृढ बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग, धितोपत्र दलाल व्यवसायी र मर्चेन्ट बैंकरले अर्धवार्षिक रुपमा लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित नियम परिपालना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गत कार्तिकबाट गरेपनि सो पूर्ण रुपमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन ।

धितोपत्रको कारोबार प्रकृयालाई थप सहज, पारदर्शी, सरल, छिटो, छरितो र लगानीकर्तामैत्री बनाउन इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र कारोवार खरिद बिक्री आदेश दिने व्यवस्था गरेपनि बोर्डले गरेको यो सेमिअनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यन्वयनमा आउन सकेन । पूर्ण अनलाइनको तयारी भइरहँदा बोर्डको यो कार्य आलोचित पनि हुन पुग्यो ।

त्यस्तै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा मर्चेन्ट बैंकर) सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन, २०७४ बनाई लागू गरेको छ । जसमा गैर-स्थलगत र स्थलगत सुपरिवेक्षणको प्रकृया, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विषयवस्तुहरू, सुपरिवेक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वका साथै सुपरिवेक्षकको आचारसहिंता समावेश गरिएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू गरेको छ । यस नियमावलीमा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने, उक्त संस्थाको पूँजी, पूर्वाधार, शेयरधनीको योग्यता, कारोबार हुने वस्तुहरू, विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने, लगानीकर्ता संरक्षण कोष र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापनाका साथै वस्तु विनिमय बजारको अनुमति पत्र निलम्बन, खारेजी, नगद वा कैद जरिवाना सम्मको व्यवस्थाहरू राखिएको छ ।

बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गर्यो । यस निर्देशिकामा सूचीकृत संस्थाको सूचना तथा जानकारी प्रवाह, सञ्चालक समिति, सञ्चालकको आचरण, संस्थाको हित विपरित कार्य गर्न नहुने, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संगठन संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थाको लेखा तथा लेखा परिक्षण, सूचीकृत कम्पनीले गर्न नहुने कार्यसहित संस्था सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । उक्त निर्देशिका आगामी २०७५ श्रावणदेखि लागू हुनेछ ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ । यो निर्देशिका पनि २०७५ वैशाख १ गतेबाट लागू भएको छ । बोर्डले बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ बनाई पनि लागू गरेको छ ।

हितग्राही तथा ग्राहक परिचय विवरणमा त्रुटि गर्ने निक्षेप सदस्य–धितोपत्र दलाललाई जरिवाना सहित कारवाही गर्ने कामहरु पनि बोर्डले गरेको छ । मर्चेन्ट बैंकर र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ ।

मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायी आवद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुबाट समय समयमा विभिन्न छापा, अनलाइन एवं अन्य सञ्चार माध्यमार्फत् शेयर मूल्य घटबढ हुँदैछ भन्ने प्रकारका अभिव्यक्ति, अर्न्तवार्ता, लेख तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

बोर्डले २०७४ कार्तिक २० मा बैंकिङ्ग सूचना आदान प्रदान तथा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग द्विपक्षीय समझदारी तथा सहयोग सम्झौता गरेको छ । बजारमा हुने कारोबार तथा अन्य गतिविधि सम्बन्धी कसुरको खोज तथा अनुसन्धानका लागि बैकिङ्ग अभिलेखमा पहुँच हुनुपर्ने प्रावधान भएकोले बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच उक्त समझदारी भएको हो । यसबाट कानूनी प्रवलीकरण सुदृढ भई धितोपत्र बजार थप स्वच्छ, पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डको छ ।