राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बजेटका लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने बलियो आधार लिएर मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले  असार २७ गते बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका यस्ता छन् मुख्य बुँदाहरू :-

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने 

बजेटसँग तारतम्य मिल्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको : गभर्नर 

विगत दुई बर्षयता मुद्रा स्फिर्तिदर नियन्त्रणमा

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल शाखा संख्या ६ हजार ४१८ पुग्यो

ब्याजदर स्थायित्वमा केन्द्रित हुने

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फिीत सीमित राख्ने 

अनिवार्य नगद मौज्जाद अनुपात सबै वित्तीय संस्थाको ४ प्रतिशत कायम

सिआरआर ४ प्रतिशतमा झारेपछि यसबाट थप ४८ अर्ब तरलता थपिने

भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत ऋण लिन पाउने 

वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न दिइने 

विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्थाको पुनरावोलकन गरिने 

पुर्नकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुग्यो 

स्प्रेडदर घट्यो ४.५ प्रतिशत कायम 

माध्यमिक तहका बिधार्थिलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने 

निक्षेपको सुरक्षण ३ लाख पुग्यो

बाणिज्य बैंकहरुलाई गाभ्ने गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गरिने 

शेयरमूल्य २० प्रतिशत घटेमात्र मार्जिन कल गर्न पाउने 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने

पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र संचालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिने

बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने

माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिने

नेपाली नोटहरुको गुणस्तर र सुरक्षण विशेषताहरुको स्तरोन्नती गर्दे जाने नीति लिइने
प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनु पर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण रु. ३ लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिने

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने

नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमित रुपमा यस बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइन

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहँुच र समावेशिता मार्पmत् सहयोग पु¥याउनु पर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने

वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने

घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने

बैंकहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने

वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने
शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको

सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने

ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने

विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने

सीमित बैकिङ्ग कारोबार गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि यस बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराइने

स्थिर सम्पत्ति वा घर जग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्याङ्कनमा एकरुपता कायम गराउन सरोकारवालाहरुको समन्वयमा धितो मूल्याङ्कन मार्गदर्शन जारी गरिने

२५ करोड भन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेश गरेको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने

२०७५ बैशाख मसान्तभित्रमा २४३ स्थानीय तह र २०७५ असार मसान्तभित्रमा ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रुपमा खोलिसक्नु पर्ने गरी निर्देशन गरिएकोमा त्यसरी खोलिएका र खुल्ने शाखाहरुको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवम्वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने