मौद्रीक नीतिमा ‘बाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी ब्रोकरको रूपमा काम गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने माग तिब्र रूपमा उठाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जीवि नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकलाई ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिने बताए । उनले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिने बताए ।
वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने
सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
