राष्ट्र बैंकले तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने बाणिज्य बैकहरुले ती शाखामा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न नपर्ने गरी तीन बर्ष सम्म छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई बैशाख मसान्तभित्र २४३ स्थानीय तहमा र २०७५ असार मसान्तभित्र ११६ स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा संघियता लागु भए पछि असार २४ गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ५५६ स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैकहरुको पहुँच पुगेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । जेठ मसान्त सम्म २८ बाणिज्य बैंकहरुले २९१९ शाखा विस्तार गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ९५१ वटा शाखा कार्यालयको संस्थापना गरेको छ । वित्त कम्पनीहरुको १८३ र लघुवित्त संस्थाहरुको २३६५ वटा स्थापना भएको जानकारी गराएको छ ।
सवै वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने
त्यस्तै बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहनिे व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
आगामी आर्थिक भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थावाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।
साथै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिने र यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
