आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको हो ।
साथै, मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दलित समुदायलाई ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने भएको हो ।
त्यस्तै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले दिने १५ लाख सम्मको सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । साथै सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा सम्बन्धी कार्य्विधिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
