इजाजत खारेजीसम्म हुने
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई लाभांशमा वितरणमा रोक लगाउनुका साथै कम्पनीको इजाजत समेत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अहिलेको अवस्थालाई मात्र हेर्दा पनि १८ बीमा कम्पनीहरु नयाँ व्यवस्थाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

संसदमा प्रस्तुत भएको बिधेयक पारित भएपछि बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ । त्यस पश्चात बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा प्राधिरकण गठन भएपछि मुलुकको वित्त वा पूँजी बजारको स्थिति, बीमकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधि तोकि बीमकलाई चुक्ता पूँजी बढाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था बिधेयकमा छ ।

अहिलेको अवस्थामा सो बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा प्राधिकरणले उल्लेखित १८ बीमा कम्पनीहरुलाई लाभांस बितरणमा रोक लगाउन सक्छ ।

नेपाल स्टक एक्चेन्जमा सूचीकृत २३ बीमा कम्पनीहरु मध्ये १८ बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । बिधेयकका आधारमा अहिले त्यस्ता सबै कम्पनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लाग्न सक्ने देखिएको हो ।

बीमा ऐन २०७५ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा प्रस्तुत भैसकेको छ । अहिले कै अवस्थामा ऐन पारित भएको खण्डमा दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार भैरहेका १८ बीमा कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्था आउनेछ ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आजको अवस्थामा चुक्ता पूँजी नपुर्याउँदा लाभांश वितरणमा अंकुश लाग्न सक्ने बीमा कम्पनीहरु यस प्रकार छन् । More/Less कोलममा ऋणात्मक सूचक रहेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ ।

 
बीमा समितिले निर्धारण गरेको न्युनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन हकप्रद तथा लाभांश वितरण गर्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याएका बीमा कम्पनीले ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

नेप्सेमा सूचीकृत ८ जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्रै बीमा समितिले तोकेको २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याएको छ । बाँकी ७ जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । यस्तै १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये ११ कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा बीमा समितिले तोकेको १ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।