आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बीमा क्षेत्रको लागि सुनौलो युग बन्ने देखिएकोे छ । चालु बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई राखेको प्राथमिकता, लामो समयको अथक प्रयास पछि बीमा ऐन आउने निश्चितता, संचालनमा आएका नयाँ तथा पुरानो कम्पनीहरुको शाखा र व्यवसाय विस्तारले बीमा क्षेत्र फैलदो छ ।

बजेटमा प्राथमिकता

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले कृषि तथा स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिदै लघुबीमा, जेष्ठ नागरिक, पत्रकार र कर्मचारी बीमा समेत समेटेको छ ।

कृषि जन्य उत्पादनको बृद्धिका लागि मुल्य श्रृखलामा आधारित उत्पादनको विस्तार र थप कृषि व्यवसायिकरण गर्न कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले यस अघि दिदैं आएको कुल बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । कृषि बीमाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरीसकेका छन् ।

सरकारले स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने बीमक कम्पनीहरुलाई व्यसायको सुनिश्चितताको प्रत्याभुत गर्न प्रोत्साहान गरेको छ । लघुबीमा कार्यक्रम मार्फत न्युन आय भएकाहरुलाई पनि बजेटमा विशेष समाबेश गरिएको छ । गरिब जनताको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न अर्थमन्त्रीले लघु बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरका छन् ।

बीमा कम्पनीलहरुले आफ्नो ब्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले बीमा लेखाङ्कको न्युनतम २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपालको एक मात्रै पुर्नबीमा कम्पनी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा पुर्नबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा ऐन २०७५ आउने

बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनिय बनाई त्यसको विकास गर्न, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धावाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हकहित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित बीमा विद्येयक मन्त्री परिषदवाट पारित भएर संघिय संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।

बीमा विद्येयकको प्रकृया अघि बढिसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बीमा ऐन लागु हुने निश्चत देखिएको छ । बीमा ऐन २०७५ लागु भएपछि बीमा क्षेत्रको व्यापक सुधार हुने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

सरकारले यस आर्थिक वर्ष भित्र सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि नेपालभर लागु गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा पनि यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उल्लेख गर्दे आधारभुत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ ।

कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने ५ जनासम्मको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रति परिबार प्रत्येक वर्ष २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । ५ जना भन्दा बढि जतिसुकै सदस्य भए प्रतिसदस्य ४२५ रुपैयाँका दरले थप शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सबै नागरिकको अनिवार्य बीमा गर्ने उदेश्यले संचालित यस कार्यक्रममा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई बीमा शुल्कमा छुट समेत दिदै आएको छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अर्न्तगत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखा मुनी रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क बापतको रकम तिरिदिने व्यवस्था छ ।

संस्थागत अभिकर्तामा जोड

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमक कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्तामा जोड दिएका छन् । संचालनमा रहेका सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत बीमा कम्पनीको सेवा लिन सकिने बैंकास्योरेन्स सम्झौता गर्दै आइरहेका छन् ।

यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि विभिन्न स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरुसंग नगद रहित बीमा सेवा सम्झौता गर्दै आईरहेका छन् ।

नयाँ बीमा कम्पनी र शाखा विस्तार

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ जीवन बीमा कम्पनी र ३ निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी समितिवाट नयाँ १२ कम्पनीहरुले संचालनको अनुमति लिई व्यवसाय सुरु गरि सकेका छन् । यस्तै नयाँ तथा पुराना कम्पनीहरुले शाखा विस्तारको क्रमलाई पनि तिब्रता दिएका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको पहुँच पुगेपछि बीमा व्यवसायको दायरा समेत बृद्धि हुने निश्चित छ ।

सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम तथा बीमा ऐन लागु भएपछि बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ । समितिका अनुसार हालसम्म १० प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमा पहूँच पुगेको छ । यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान २.०३ प्रतिशत मात्रै कायम छ । सरकारले आगामी चारबर्ष भित्र बीमा क्षेत्रको पहँुच २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।