बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि ब्यजदरमा भएको फेरबदल सम्बन्धि सूचनाहरु प्रकाशित गर्न थालेका छन् । उनिहरुले प्रकाशित गरेका सूचना अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याजदर क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर कम हुने छनक देखिएको छ ।

असार मसान्त र साउन लागे यता झण्डै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये आधा दर्जन बैंकहरुको गत बर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा आधार ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ भने केही बैंकको सामान्य बढेको छ । 

गत बर्ष वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव बताउँदै बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका थिए । महिना मै दुई तीन पटकसम्म ब्याज बढाउन थालेपछि सर्वसाधारणबाट त्यसको ब्यापक विरोध र गुनासो आउन थालेको थियो ।

महङ्गोमा लिएको निक्षेपका कारण बैंकहरुको आधार दर बढ्दै जाँदा ब्याज पनि महङ्गिएको थियो। तर विस्तारै तरलता सहज भएर आधार दर सस्तिन थालेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने दबाब बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो चरणमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका १२ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये तीन वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदर दश प्रतिशत तल रहेको छ । नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर सबैभन्दा कम ७.०३ प्रतिशत छ । नबिल बैंकको ७.७८ प्रतिशत, इन्भेष्टेमन्ट बैंकको ९.०९ रहेको छ । १२ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी सिभिल बैंकको आधार ब्याजदर ११.८४ प्रतिशत छ। सिटिजन्सको ११.७८ प्रतिशत, सनरार्इजको ११.३९ प्रतिशत तथा मेगाको ११.३८ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्लो ब्याजदर सम्बन्धि सूचना र गत बर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुको विवरणका आधारमा नेपाल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट, प्रार्इम, माछापुच्छ्रे, कुमारी र सिभिलको आधार ब्याजदर तेस्रो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ । त्यस्तै नबिल, एसबिआई, सानिमा, मेगा, सनरार्इज र सिटिजन्सको तेस्रो त्रैमासको भन्दा सामान्य बढेको छ ।

बैंकहरुको आधार ब्याजदर क्रमश घट्न थालेकाले कर्जाको ब्याजदर सस्तिने अपेक्षा ऋणीहरुमा देखिएको छ । आधार दर माथि भएका कारण ब्याज बढाएका बैंकले आधार दर कम भएपछि घटाउनु पर्छ । बैंकहरुले आधार दर बराबर वा त्यसमा केही प्रमियम थपरेर ऋण दिन पाउँछन्।

के हो आधार दर ?

आधार दर भनेको कर्जाको व्याजदर निर्धारणमा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तत्वहरु समावेश गरी गणना गरिएको दर हो । जसमा कर्जाको जोखिम प्रिमियम अर्थात जोखिम अनुमानको दर थप गरी व्याजदर निर्धारण गरिन्छ र यो बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुमा समान रुपले लागु हुन्छ ।

तर आधार दर कर्जाको वास्तविक व्याजदर होईन । यो व्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । सामान्यतया बैंकको व्याजदर आधार दरसँग बराबर वा सो भन्दा घटी हुनु हुँदैन ।

आधार दर गणना गर्दा ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुलाई समावेश गरिन्छ । कोषको लागत, सञ्चालन खर्च, अनिवार्य नगद मौज्दातको लागत, बैधानिक तरलतामा व्यहोर्नु पर्ने लागत तथा लगानीको प्रतिफल लगायतलाई आधार दर निर्धारणमा गणना गरिन्छ ।

कहिले घट्छ स्प्रेड दर ?

वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर घट्न थालेपनि निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) मा भने कमी आउन सकेको छैन । १२ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये दुई बैंकको मात्र यो दर घटेको छ । एउटाको स्थिर रहेको छ भने अन्य सबै बैंकको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा बढेको छ ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नबिल बैंकको सबैभन्दा बढी ५.०५ प्रतिशत स्प्रेडदर देखिन्छ । एसबिआई र नेपाल बैंकको पाँच प्रतिशत नजिक छ । इन्भेष्टमेन्ट, सानिमा र मेगाको चार प्रतिशत भन्दा धेरै छ भने सिभिलको चार प्रतिशत छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम रहेको कुमारी बैंकको २.६९ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनलाग्दी रुपमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा कडाई गर्देछ । बैंकहरुले तोकिएको भन्दा बढी नाफा लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको अन्तर (स्प्रेड दर) लाई आगामी ०७६ असारसम्म स्प्रेडदर घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर घटाउदै लैजाने बताएको छ । स्प्रेडदर घटेपछि ऋणको ब्याज घट्छ र उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुनेछ ।

कहिले घट्ला ब्याजदर ?

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्रमा ब्याजदर घटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित भएर चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउने,बैंकहरुले नाफाको रुपमा लिँदै आएको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) लाई घटाउने जस्ता नीति लिएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने नगदको अनुपात पनि घटाएको छ । यसले बजारमा ४८ अर्ब थप तरलता थपिएको छ । 

साथै राष्ट्र बैंकले विदेशीबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार केही वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । एनएमबि बैंकले डेढ अर्ब बराबरको कर्जा ल्याउने स्वीकृति नै पाइसकेको छ ।

बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सम्म रकम विदेशबाट कर्जा लिएर परिचालन गर्न सक्ने भएपछि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदर घट्न सक्छ ।

भर्खर नयाँ आर्थिक बर्षको सुरुवात भएको र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेकाले ब्याजदर घट्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर आधार ब्याजदर घटेका बैंकहरुलाई भने तत्कालै ब्याजदर घटाउने दबाब परेको छ ।