केही दिन भित्रैमा विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने, ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्ने विश्वास

Aug 05, 2018 RSS

सरकारले केही दिन भित्रैमा बहुप्रतिक्षित विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ३० गतेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको छ । नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले नियमावली प्रकाशित भएपछि आयोग गठनको मार्ग प्रशस्त हुने र त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, “एकाध दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ ।”

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गर्न लागिएको विद्युत् नियमन आयोग ऐन गतवर्ष नै पारित भएको थियो । यस्तै विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि उपलब्ध गराएको छ । लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

“सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चासोलाई हामीले सम्मान गर्दै शिघ्र आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, अब एकाध दिनभित्रै आयोग स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ,” मन्त्री पुनले भने ।

गत वर्ष भदौ १९ गते नेपाल राजपत्रमा आयोग स्थापना सम्बन्धी ऐन प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनको आधारमा गत जेठ ३० गते नियमावलीसमेत पारित भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।

मन्त्री पुनले ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए । यस्तै विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन आयोग जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगको अध्यक्षका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानून वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

comments powered by Disqus

शेयर बजारको अस्वाभाविक राजनीति

Dec 15, 2018

- आनन्द कुमार भट्टराई।
मुलुकको शेयर बजार अहिले एकदमै तातेको अवस्थामा छ। चारैतिर यसकै चर्चा छ। एकथरि लगानीकर्ता विभिन्न माग राखि रिले अनसनमा छन् भने त्यसलाई सत्ता ईत्तर फक्षका विभिन्न घटकबाट सांकेतिक समर्थन पनि बढ्दो छ। वास्तवमा मुलुकको लागि यस्तो अवस्थामा किमार्थ पनि राम्रो मान्न सकिँदैन।