नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा शेयर सूचीकृत गराउँदा कम्पनीहरुले नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने सूचीकरण शुल्क कटौती गरिदिएपछि दुई संस्थाबीच जुहारी चलेको हो । बोर्डले ’धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि सूचीकरण शुल्क कटौती गरेको थियो ।
नयाँ सूचीकरण विनियमावली अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेप्सेले भने ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क लाग्नेगरी विनियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा पठाएको थियो ।
यसअघि कम्पनीहरूले ०.२० प्रतिशतदेखि ०.०७५ प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क तिर्दै आएका थिए । पुरानो व्यवस्था अनुसार कम्पनीले १ करोडसम्मका कम्पनीका लागि ०.२० प्रतिशत, ५० करोडसम्मका लागि ०.१५ प्रतिशत, १ अर्बसम्मका लागि ०.१० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथिको शेयर सूचीकरणका लागि ०.०७५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले नेप्सेले लिँदै आएको सूचीकरण शुल्कमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिएको हो ।
बोर्डले नेप्सेले लिँदै आएको सूचीकरण शुल्क कटौती गरेपछि नेप्सेले शुल्क घटाउन नहुने भन्दै शेयर सूचीकरणको काम ठप्प पारेको छ । जसले गर्दा आधा दर्जन बढी कम्पनीको हकप्रद, बोनस तथा आईपिओ सूचीकृत हुन पाएको छैन । नेप्से र बोर्डबीचको जुहारी साम्य नहुँदा लगानीकर्ताको करोडौं सम्पत्ति समेत बन्धक बनेको छ ।
नेप्सेको स्पष्टिकरण यस्तो
पुरानो विनियमावली विस्थापित भैसकेको र नयाँ विनियमावली लागू नभएको अवस्थाले दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीका शेयर सूचीकृत गर्न नसकिएको नेप्सेले जनाएको छ ।
सूचीकरण शुल्क कटौतीले नेप्से सञ्चालनमा नै समस्या आउने भएकाले शुल्क नघटाउन बोर्डलाई आग्रह गरिएको नेप्सेका एक अधिकृतले बताए ।
ब्रोकर कमिसन घटेका कारण नेप्सेको आम्दानी घटेको र सूचीकरण शुल्क समेत घट्दा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने नेप्सेको भनाई छ । सूचीकरण शुल्क घटाउन नहुने भन्दै नेप्सेले अर्थमन्त्रालयमा समेत लबिङ्ग गरिरहेको छ ।
के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
यता बोर्डले पनि नेप्सेले शेयर सूचीकरण शुल्क कटौतीको विषयमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेकाले बोर्डको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बताएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले बोर्डका अध्यक्ष विदेशमा रहेकाले पनि तत्काल बोर्डको बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए ।
'बिहीबार अध्यक्ष कार्यालय आउनु हुन्छ, त्यसपछि बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ', उनले भने ।
'शेयर सूचीकरण प्रक्रिया रोकिएको सन्दर्भमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले सेवा नै अवरुद्ध गर्ने नेप्सेको काम लगानीकर्ताको हित विपरित भएको जिकिर गरे ।
कि पुरानै व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्यो कि नयाँ व्यवस्था अनुसार काम गर्नुपर्यो सेवग्राहीको काम रोकेर नेप्सेले राम्रो गरेन । यस बिषयमा पनि बोर्ड गम्भिर बनेको छ ।' उनले भने ।
सूचीकरण शुल्कको बिषयमा नेप्से र बोर्ड बीच समन्वय नहुँदा आधा दर्जन बढी कम्पनीको शेयर सूचीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । जसले लगानीकर्ताको करोडौको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ ।
कुन-कुन कम्पनीको रोकियो सूचीकरण ?
शेयर सूचीकरण हुन नसक्दा लगानीकर्ताले यी कम्पनीकाे शेयर कारोबार गर्न पाएका छैनन । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले एक लाख ३८ हजार ६०० कित्ता बोनस शेयर, सिद्धार्थ बैंकको ९५ लाख ५६ हजार ५६४ कित्ता बोनस शेयर, नाडेप लघुवित्तले चार लाख ८० हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, पञ्चकन्या मार्इ हाइड्राेपावरकाे १० लाख एक हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, हिमालयन बैंकको एक करोड ६२ लाख २९ हजार ५९ कित्ता बोनस शेयर सूचीकरण हुन सकेकाे छैन ।
त्यसैगरि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक लाख ३६ हजार ६१४ कित्ता बोनस शेयर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ३३ लाख ९७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद शेयर र सूर्योदय लघुवित्तको ७६ हजार कित्ता बोनस शेयर पनि सूचीकरण भएका छैनन्।
कहिले खुल्छ सूचीकरण ?
साउन लागे यता रोकिएको शेयर सूचीकरणको काम हुन अझै केही समय लाग्ने नेप्सेले जनाएको छ । विनियमावली संशोधनका लागि बोर्डमा आग्रह गरेका छौं । त्यो सच्चिएर आउन साथ सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर लागू हुन्छ । नेप्से स्रोतले भन्यो ।
बोर्डले यस बिषयमा अझैसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले सूचीकरण अझै रोकिने देखिएको छ । बिहीबार मात्रै बोर्ड अध्यक्ष एक साता लामो विदाबाट काममा फर्कने हुनाले बिहीबार नै बोर्ड बैठक बस्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । दुर्इ नियामक निकायहरु बीच समन्वय नहुँदा शेयर बजारका लगानीकर्ताको भने करोडौंको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ ।
लगानीकर्ता के भन्छन् ?
लामो समयसम्म शेयर सूचीकरण नहुँदा लगानीकर्ता भने आक्रोशित बनेका छन् । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले नेप्से र बोर्ड दुबैले गैर जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको बताए ।
'एक त बजार घटेर लगानीकर्ताहरुको मनोबल कमजोर भएको अवस्था छ । अर्कातर्फ नियामक निकायहरुको समन्वय अभावले लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धकमा पर्नु भनेको ठूलो लापरबाही हो, दुई तीन दिनमा यो बिषय सल्टिएन भने लगानीकर्ता आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ', उनले भने । गैर जिम्मेवार बन्ने निकाय र अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गनुपर्ने अर्यालले बताए।
नेप्से र धितोपत्र बोर्डबीच ’धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ स्वीकृत हुन अगावै समन्वय हुन पर्थ्याे । त्यसो हुन नसक्दा अहिले दुई निकायको अदृष्य भिडन्तमा लगानीकर्ता परेका छन् । अर्कातर्फ नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारीको बिषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद र मुद्धाको छिनोफानो नभएकाले विनियमालीलाई अघि सारेर सूचीकरणमा अवरोध पुर्याइएको पनि स्राेतको भनाई छ ।
