समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आँकडा, बैंकहरुबाट भएको लगानीको क्षेत्रगत अवस्था, निक्षेप र कर्जाको स्थिति, नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्धकालीन पूँजीको विवरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था बारेको तथ्याङ्क समेत माग गरेको माग गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल समेत सहभागी रहेका थिए ।
पछिल्ला दुई बर्ष लगातार वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमकको अभाव भएकोप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपाललाई समस्या समाधानको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै समितले बैंकहरुले ऋणमा लिने र बचतमा दिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा पनि समितिमा बुझाउन भनेको छ ।
त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा कहिलेसम्म बैंक र्पुयाउने भन्ने योजना पनि समितिले माग गरेको छ ।
नोटवन्दी संवेदनशिल विषय :गभर्नर
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरन्जिवि नेपालले नोटवन्दी संवेदनशिल विषय भएको भन्दै यस विषयमा अहिले सोच्नु नुहने बताए । भारुको नोटवन्दीले अन्तराष्ट्रिय विश्वसनिता गुमाएको भन्दै उनले नेपालमा नोटवन्दी गर्ने बेला आइनसकेको उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले वाणिज्य बैंकलाइ सबै स्थानीय तहमा पुराउनका लागी पूर्वाधार निर्माणका लागी छलफल भईरहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले उठाएको नोटबन्दीको प्रस्तावको जवाफ दिँदै गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।
ऋणको व्याजदर घटाउन माग
त्यसअघि बैठकमा काग्रेस सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्त क्षेत्रको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऋणको व्याजदरलाई नघटाई सामान्य वा ठूला व्यापार गर्न कठिनाई भएको बताए ।
त्यस्तै नेकपा सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागी राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका थिए । पछिल्लो समयमा नेपालमा कालोधनको कारोबार बढेको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्न नोटवन्दी आवश्यक रहेको बस्नेतको भनाई थियो ।
