शाखा विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरु असफल, अझै १२२ स्थानीय तह बैंक विहिन

Aug 22, 2018 Merolagani

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा ६६५१

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्रमा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधि सकिए पनि अझै १२२ स्थानीय तह बैंक विहिन रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बार्षिक तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिबेदन अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये २०७५ असार सम्ममा ६३१ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंक पुगे पछि १२२ स्थानीय तह बैंक विहिन भएको हो ।

२०७४ असार सम्ममा २९६ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकको उपस्थिति रहेको थियो । २०७५ असार सम्ममा ३३५ थप शाखा विस्तार भएर ६३१ स्थानीय तहमा पुगेको हो ।

सबै भन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा

सबै भन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । जम्मा १३६ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा ७५ थप शाखा विस्तार भएपछि १२२ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।
१०९ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ५ मा ९९ तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ । प्रदेश ५ मा १० स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश ३ को १२, प्रदेश २ को १४, प्रदेश १ को २५, कर्णलीको २५ र प्रदेश ७ को २५ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७५ असार सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा छ हजार ६५१ वटा पुगेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको तीन हजार २३, विकास बैंकको ९९३, वित्त कम्पनीको १८६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दुई हजार ४४९ वटा शाखाहरु रहेको छ । २०७४ असार सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या पाँच हजार ६८ वटा थियो ।

२०७५ असार सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १५१ पुगेको छ । पूँजी बृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर एक्विजिशन पश्चात विकास बैक तथा वित्त कम्पनीको संख्या घटेको छ । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या भने १२ वटाले बढेको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।