नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ आर्थिक बर्षदेखि लागू गरेको “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली,२०७५” पछि धितोपत्र सूचीकरण आमूल परिवर्तन आएको छ । पूरानो व्यवस्थालाई हटाउँदै नियमावलीमा सेयर बाँडफाँड हुनासाथ सूचीकरण भई कारोबार हुन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति छिटो कारोबार गर्न पाउने अवस्था आएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्रको सूचीकरण तथा कारोबार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रविधि तथा बजारमैत्री र समसामयिक बनाउने भएकाले यसकाे प्रभाव क्रमश धिताेपत्र बजारमा देखिँदै जानेछन् । 

बाेर्डले  साउन १ गतेदेखि “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५” लागू गरेको थियो । नयाँ नियमावलीको प्रयोग बिहीबार सेयर सूचीकृत गरेको नाडेप लघुवित्तबाट लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका छन् । 

नाडेपले गत असार २० गते चार लाख ८० हजार कित्ता आईपिओ बाँडफाँड गरेको थियो । तर नयाँ नियमावलीमा कम्पनीहरुले नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने सूचीकरण शुल्कको विषयमा कुरा नमिल्दा करिब एक महिनासम्म नयाँ नियामावली कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा धेरै कम्पनीका सूचीकरण पेण्डिङ्गमा रहेका थिए ।

नेप्सेले सूचीकरण शुल्क संसोधन गरेर पठाएको नियमावली धितोपत्र बोर्डले पारित गरेर नेप्से सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । सो पश्चात भदौ ६ गते बुधबारदेखि सूचीकरण हुन थालेको छ ।

पूरानो नियमावलीमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र बाँडफाँड भएको तीस दिन भित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थामा विवरणपत्र स्वीकृत भएको बढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यसैगरि बाँडफाँड हुनासाथ कम्पनीहरुले सूचीकरण भई कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

नाडेप लघुवित्तको सेयर सूचीकरण र कारोबार एकैदिन खुला हुनुले अब कुनै कम्पनीले चाहेमा सेयर बाँडफाँड गरेर भोलीपल्टै नेप्सेमा सूचीकरण गरेर कारोबार समेत खुला गर्न सक्ने भएका छन् ।

यस नियमावलीको अन्य व्यवस्थाहरुमा सूचिकरणका लागि योग्यता तथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था, मूल्यसंग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना धितोपत्र बजारमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, सूचिकृत संगठित संस्थालाई चार वर्गमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था, धितोपत्रको स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीका गर्न कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले सहमति हुनुपर्ने, स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको स्थापना, तथ्याङ्कको सुरक्षाको लागि डिजाष्टर्ड रीकभरी सिष्टमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरि धितोपत्रको कारोबार बैंक मार्फत गर्नुपर्ने,सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई नियमावलीमा व्यवस्था गरी कानूनी मान्यता प्रदान, धितोपत्र कारोबारको राफसाफ अनिवार्य राफसाफ कोष खडा गरि गर्नुपर्ने, सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने व्यवस्था, दलाललाई कारोबार गर्न रोक लगाउने लगायतका धेरै व्यवस्थाहरु स्पष्ट रुपमा गरेको छ ।

सूचीकरण तथा कारोवार सम्वन्धी नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्र वजारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास बोर्डको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम बोर्डले साविकको धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० लाई विस्थापन गरी नयाँ नियमावली लागू गरेको थियो ।