मुद्धाको टुङ्गो लागेसँगै एनसीसीको हकप्रदका विषयमा जारी विवादको पनि अन्त्य भएको छ । साथै अब बैंकलाई थप अघि बढ्न कुनै विवादले नरोक्ने भएको छ ।
हकप्रद सेयर स्थगन गर्दै बोनस सेयर वितरण गराउन भन्दै अदालत पुगेका एनबि ग्रुपका श्रेष्ठद्धयको कम्पनी मनाङ्ग इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको माग अनुसार एनसीसीको हकप्रद स्थगन गर्नु नपर्ने फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेको हो ।
मनाङ्ग इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले एनसिसी बैंकमा अरु ३ संस्था मर्ज हुनु अघिको अवस्थामा बोनस वितरण गरेर प्रस्तावित ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगन गर्नु पर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो ।
एनसीसी बैंकमा एनबि ग्रुप अन्तरगतको मनाङ्ग इन्भेष्टमेण्टको २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीस प्रेमराज ढकालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने बताएको हो । संयुक्त इजलासले मनाङ्गका सञ्चालक योगेन्द्र राईको दाबीमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने औंल्याएको हो ।
अदालतले एनबि ग्रुपको निवेदनलाई थप अघि नबढाउने निर्णय गरेसँगै बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रकृयामा कुनै अवरोध नदेखिने भएको हो । बैंकलाई विपक्षी बनाएर मनाङ्गले हालेको निवेदनमा हकप्रदलाई स्थगन गर्दै बोनसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । बैंकले मर्जर प्रकृया पुरा भईसकेको अवस्थामा बोनस बितरण गर्न सक्ने रकम बैंकसँग नरहेको व्यहोरा अदालतलाई अवगत गराएको थियो ।
अब एनबि ग्रुपको मनाङ्ग इन्भेष्टमेण्टले आफुसँग भएको सेयरको ५० प्रतिशतले हुने १ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर जसरी पनि भर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २५ गते नै यो विषयलाई निर्णयमा पुर्याएपछि एनसीसीले गत भदौ ४ गतेदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय तल राखिएको छ ।
४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद असोज ७ गतेसम्म निष्काशन हुनेछ । उक्त हकप्रद पूँजीकृत भए पछि बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब १ करोड नाघ्नेछ । बैंकका अनुसार जगेडा कोषको सदुपयोग गर्दै चुक्ता पूँजी ८ अर्ब माथि पुर्याउने योजना बैंकले बनाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला यस्तो छ ।
