सदस्य राष्ट्रहरुबीच कटुता रहेसम्म न सार्क न बिम्स्टेक !

Aug 30, 2018 Merolagani

बिमस्टेक राष्ट्रहरुको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा शुरु भएको छ । बंगालको खाडी आसपासका मुलुकहरु सम्मिलित बिम्स्टेकले यो पटक कस्ता सम्झौता गर्ने छ र त्यसले नेपाललाई के लाभ होला, भन्दा पनि यी मुलुकहरुबीचका सम्वन्धहरु कस्ता थिए र हुनेछन भन्नेकुराले निर्धारण गर्छ ।

चार बर्षअघि म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेनले १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र तय गरेपनि देखिने उपलव्धि केही भएको छैन ।

यो सम्मेलनमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी बिम्स्टेक पाउर ग्रीडका सम्वन्धमा यो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबिच हस्ताक्षर हुँदैछ । यदि यसो भयो भने नेपालको बिद्युत उत्पादन र प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण समझदारी हुने छ । किनभने भारत र बंगलादेशवाहेक अन्य मुलकसँग नेपालको बिद्युत सम्झौता छैन । तर, यस्ता साझा मन्चमा गरिएका सम्झौताहरु द्धीपक्षीय सम्झौताका कारण ओझेलमा पर्ने गरेका पनि छन् । आफना परियोजनाका बिजुलीमात्र खरीद गर्ने भारतीय मनसाय रही रहे यो सम्झौता प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

भारत र पाकिस्तानको बर्षौ लामो मनमुटावले जसरी सार्कले गति लिन सकिरहेको छैन त्यस्तै समष्या बिमस्टेक राष्ट्रहरुबिचमा भयो भने बिमस्टेकको ताल पनि त्यही हुन्छ ।

बिश्वको अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने भनेकैै राजनीतिले हो । जव राजनीति सङ्लो हुन्छ, तव सम्वृद्धि हुन्छ । भारत र पाकिस्तान विचमा तनाव नहुनु हो भने नेपालका लागि सार्क नै यथेष्ट थियो । बिमस्टेक त त्यसैको बिकल्पमा भारतको अग्रसरतामा आएको भन्ने गरिन्छ । र, त्यही पाकिस्तानसँग मित्रवत सम्वन्ध हुन नसक्दा बंगलादेश पनि बिमस्टेकतिर बढी ढल्किएको पाइन्छ ।

मन्च धेरै भएर केही हुन्न । चाहे सार्क होस या बिमस्टेक दुबैवाट नेपालले फाइदा लिनु आवश्यक छ । झन आसियानमा सदस्य भइसकेका दुई राष्ट्र म्यान्मार र थाइलैण्डको उपयोग बिमस्टेकले गर्नुपर्छ ।

 

जसरी भारत पाकको राजनितिक छिनाझुत्तीले सार्र्क ओझेलमा परेको छ । त्यस्तो झमेला बिमस्टेकमा नआउला भन्न सकिन्न । किनभने रोहिंगा मुस्लिम शरणार्थीको बिषयलाई लिएर म्यान्मार र बंगलादेशवीच त्यती सौहार्द सम्वन्ध बनिसकेको छैन भने पूर्वी आसाममा शरणार्थी बनेर बसेका बंगालीभाषी मुस्लिमलाई भारतले धपाउन अनेकौ प्रयत्न गरिरहेकै छ ।

भुटान र नेपालविचका शरणार्थी समष्या खाटो बसेको घाउ जस्तैमात्र भएको हो । जाती भएको होइन । भुटानी शरणार्थीको बिषयमा भारतको भूमिका नेपालको लागि मैत्रीपूर्ण छैन ।

थाइलैण्डमा एक किसिमको सैन्य सरकार छ । मानव अधिकार, सुरक्षा र आतंकवादका बिषयमा बिमस्टेकले अबलम्वन गर्ने अभिसन्धिहरुमा उसको सुरुचि नहुनसक्छ । म्यान्मारमा पनि सैनिक शासनवाट भर्खरै मुक्त भएको लडखडाएको लोकतान्त्रिक सरकार छ ।

भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनको बेला साइड सम्मेलनको रुपमा बिम्स्टेकका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिँदा कुटनीटिक बृत्तमा धेरै चर्चा भए । ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र भारतले बिम्स्टेकलाई ब्रिक्समा जोडन खोजेर आफनो हैसियत देखाउन खोजेको आरोप उ माथि लगाइयो । ब्रिक्समा भारत, ब्राजिल, रस्सिया,दक्षिण अफ्रिका र चाइना छन् । सीमाना जोडिएको शहर गोवामा बिम्स्टेकसहित ब्रिक्सका नेताहरुलाई उभ्याउनुको अर्थ पाकिस्तानलाई आफनो प्रभुत्व देखाउने भारतको रणनीतिको रुपमा देखियो ।

दक्षिण एशियाली मुलुकदेखि अफ्रिकी मुलुकसम्म भित्रभित्रै लगानी बढाएको चीनलाई भारत प्रत्यक्ष कुनै प्रतिक्रिया दिने हैसियतमा छैन । किनभने श्रीलंका, म्यान्मार र बंगलादेशमा चीनले जसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय भारतसँग तत्काल छैन । नेपालमा पछिल्लो समय ओबिआरमार्फत बढेको चिनियाँ लगानी उसका लागि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । त्यही भएर नाकावन्दी जस्तो चरम अमानवीय बिधि अपनाएर पनि बिना परिणाम तुरुन्तै फिर्ता हुनुमा आफनो प्रभुत्व घटने र चीनको बढने डर नै थियो ।

पाकिस्तानले त भारतलाई चिडयाउन यति धेरै चिनिँया लगानी भित्र्याएको छ जसलाई निरुत्साही पार्न भारतले यस्तै क्षेत्रिय मन्च उपयोग गरेर पाकिस्तानको बदला लिन खोज्छ ।

चिनियाँ लगानीको जालो बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुमा नभएको होइन तर पाकिस्तानमा गरिएको लगानीबाट भारत रुष्ट छ । त्यही भएर पाकिस्तान सम्मिलित सार्कभन्दा पाकिस्तान बेगरको बिमस्टक उसका लागि अनुकूल  हुने देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रिय मन्चमा चीनलाई पर्यबेक्षक राख्ने भनेर धेरै बर्षदेखि बहस हुनेगरि पनि सम्भव नहुनुको पछाडि भारतकै हात रहेको पाइन्छ । सार्कको बंगलादेश सम्मेलनमा पर्यबेक्षकको रुपमा चिनको नाम उच्चारण गर्दा तत्कालीन नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रको हबिगत बिग्रेको चर्चा अझै पनि हुने गर्दछ । 

नेपालमा कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले बिमस्टेक सार्कको बिकल्प हुनसक्दैन भनेर सार्कप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको पाइन्छ । पुरानो मन्च भएकोले माया लागेर मात्र हुन्न, सदस्य राष्ट्रहरुवीच कत्तिको भातृत्वपूर्ण सम्वन्ध रहन्छ, त्यसले निर्देशित गर्छ, संस्थाको सफलतालाई । जव दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको राजनीति सङलिन्छ, सार्क पनि अघि बढछ, बिमस्टेक पनि अघि बढछ, जव राजनीति धमिलो हुन्छ, त्यस्तो भए न सार्क अघि बढछ न बिमस्टेक ।

comments powered by Disqus

हरेक नेपालीलार्इ शेयरधनी बनाउन ३५०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्दै सरकार

Sep 25, 2018

सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ।‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो।