ऋणमा डुबेको अफ्रिकालाई उद्धार गर्न चीनले ६० अर्ब डलर आर्थिक सहयोग दिने

Sep 05, 2018 RSS

अफ्रिकामा अत्यासलाग्दो ऋणबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भइरहेका समय चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले यसबाट अफ्रिकालाई उद्धार गर्ने प्याकेजका रूपमा ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेका छन् ।

 

राष्ट्रपति सीले उक्त आर्थिक प्याकेजको घोषणा चीन–अफ्रिका सहकार्य (एफओसीएसी) शिखर सम्मेलनको मञ्चबाट घोषणा गरेको र सम्मेलनमा विभिन्न ५३ अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको सिएनएनले जनाएको छ ।

यसलाई चीनले आफ्नो प्रभाव अफ्रिकी मुलुकहरूमा विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रपति सीले अफ्रिकामा उक्त प्याकेज बाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको पनि अमेरिकी टेलिभिजन न्यूज च्यानल सिएनएनले जनाएको छ ।

सीले उक्त प्याकेज बाहेक चीन–अफ्रिका व्यापार प्रदर्शनी स्थापना गर्ने, खाद्यान्न सहयोगका लागि एक अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर सहयोग, अफ्रिकी सामानको चीनमा आयात गर्ने तथा अफ्रिकामा हरित विकास कार्यक्रमका लागि सहयोगको आश्वासनसमेत दिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ट रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) का लागि पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उनले अफ्रिकी व्यापारीहरूलाई दशौँ खर्ब अमेरिकी डलर भौतिक निर्माणका लागि लगानी गरिने बिआरआईमा लगानी गर्नसमेत आग्रह गरे ।

सन् २००० पछि अफ्रिकी मुलुकहरूले एक खर्र्ब ३० अर्ब ऋण तथा अन्य सहायता चीनबाट लिएका छन् । उनीहरूले उक्त रकम भौतिक निर्माणसम्बन्धि आयोजनाहरूमा लगाएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समय पहिले अफ्रिका कर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको भनी चेतावनी दिएको थियो । अहिले चीन अफ्रिकासँगको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो । अफ्रिकामा चीनपछि क्रमशः फ्रान्स, भारत र अमेरिकाले ठूलो लगानी गरेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सेनेगल, मौरिसस,रुवाण्डा र दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरी उक्त क्षेत्रमा बेइजिङको सहयोगको महत्वपूर्ण उपस्थितिको औचित्य प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन ।

comments powered by Disqus

एक अर्ब ५७ करोडको आईपिओ आउने, धितोपत्र बोर्डले दियो अनुमति

Mar 25, 2019

सर्वसाधारणमा एक अर्ब ५७ करोड ३८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको एक करोड ५७ लाख ३८ हजार १५० कित्ता शेयर बिक्रीमा आउने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चैत १० गते रसुवागढी हाइड्रोपावर र साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीलाई उक्त परिमाणको शेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो।