सीमाभन्दा माथि स्प्रेडदर रहेका बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले चालू आवको प्रथम त्रैमास अर्थात असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको स्पेडदर (५ प्रतिशत) कायम गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिलेसम्म ठूला र पूराना बैंकहरुले नै बढी स्प्रेड लिएर बढी नाफा कमाउने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको यस नियमले बढी नाफा कमाउने ठूला बैंकलाई थप दवाब परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था पश्चात गत असार मसान्तभित्रमा २४ वाणिज्य बैंकहरुले स्प्रेडदर सीमाभन्दा तल झारेका छन् । १५ वटा बैंकको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । अहिले सीमाभन्दा बढी स्प्रेडदर रहेका चार वटा बैंकले असोज मसान्तभित्र तोकिएको स्प्रेडदर (पाँच प्रतिशत) कायम नगरे कारवार्ही गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर सबैभन्दा धेरै ५.४६ प्रतिशत रहेको छ । एनआईसी एशिया, स्ट्याण्डर्ड चार्डट बैंक, र नबिल बैंकको स्प्रेडदर अझै पाँच प्रतिशत माथि छ । चारवटै बैंकले प्रथम त्रैमाससम्ममा पाँच प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरिसक्नुपर्नेछ । चालू आवको अन्त्यसम्म एसबिअार्इदेखि सिद्दार्थसम्म ९ वाणिज्य बैंकले पनि साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ ।
नेपाल एसबिआई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट, प्रभु, सानिमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, र सिद्धार्थ बैंकको स्प्रेडदर साढे चार प्रतिशतभन्दा बढी पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यी बैंकहरूलार्इ पनि अगामी असार मसान्तभित्रमा साढे ४ प्रतिशतमा स्प्रेडदर झार्नुपर्ने दवाब छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू, जनता बैंक, प्राइम, सनराइज, एनएमबि, लक्ष्मी, एनसीसी, हिमालयन, सेञ्चुरी, मेगा, सिटिजन्स, नेपाल बंगलादेश, ग्लोबल आईएमई, कुमारी र सिभिल बैंकले भने साढे चार प्रतिशत तल स्प्रेड कायम गरेका छन् । उनिहरूले पनि अहिले रहेकाे स्पेडदर बढ्न नदिन पर्नेछ ।
एनएफअारएस प्रतिवेदन अनुसार असार मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम स्प्रेड सिभिल बैंकको २.६५ प्रतिशत थियो । सिभिल बैंकले नाफा असार मसान्तको रिपोर्टको आधारमा सबैभन्दा कम कमाएको थियो । बैंकले ६५ कराेड मात्र नाफा कमाएकाे थियाे । सबैभन्दा धेरै नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार अर्ब ३२ कराेड नाफा कमाएकाे थियाे । त्यसपछि नबिल, कृषि विकास, इन्भेष्टमेन्ट,र नेपाल बैंकले तीन कराेड बढी नाफा कमाएका थिए ।
तोकिएको स्प्रेडदर कायम नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, भूकम्प पीडितलाई दिइने बाहेकका पुनरकर्जा सुविधा नदिने, र सो आर्थिक बर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनका बाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको मौका छोपेर वित्तीय संस्थाहरुले स्प्रेडदर बढाएर नाफा आर्जन गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि रहेको पाँच प्रतिशत रहेको स्प्रेडदरलाई चालू आवको अन्त्यसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झारेको हो ।
अघिल्लो आवको असार मसान्तमा बैंकहरुको नाफा १८ प्रतिशतले बढेकोमा स्प्रेडदरमा गरिएको कडाइसँगै गत आर्थिक बर्षमा बैंकहरुको औसत नाफा वृद्धिदर १५.५४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अधिकांश बैंकले स्प्रेडदर कायम गर्दा पनि त्यसको असर नाफामा देखिको हो ।
बैंकहरुको नाफामुखी हुन थालेपछि यसअघि यो दर घटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । ०७० असोजबाट स्प्रेड दर कार्यान्वयन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षपछि स्प्रेडदरमा पुनरावलोकन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र जसरी पनि स्प्रेडदर साढे चार प्रतिशतमा घटाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ । स्पेडदर कायम हुँदा बचतको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको पनि घट्ने भएकाले ऋण लिने व्ययसायीहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । यसले देशमा उत्पादकत्व बढ्ने र देशले लिएको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न समेत सघाउ पुग्ने गर्दछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेपदर ६.६१ प्रतिशत तथा औसत कर्जाको ब्याजदर १२.४३ प्रतिशत थियो । असार अगाडि वाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर बढेर ५.८१ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रीक नीति मार्फत स्प्रेडदर तोकेर नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो ।
खासगरी विदेशी लगानीमा स्थापित, सरकारी र पुराना र स्थापित बैंकले नै नियम उलङ्घन गर्दा राष्ट्र बैंकले केहीपनि कारवाही गर्न नसकेको र कमजोर बैंकलाई मात्र कारावाही गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
स्प्रेडदर किन आवश्यक छ ?
बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा दिने व्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने व्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेडदर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाईसँग स्प्रेडदर जोडिएको हुन्छ । सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेप रकमलाई कर्जा लगानी गरेर उक्त लगानीबाट प्राप्त हुने व्याजदरबाट निक्षेपकर्तालाई व्याज भुक्तानी गरेर बचेको रकम बैंकको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
यस बाहेक शुल्क तथा कमिशन, वैदेशिक मुद्रा कारोबार र अन्य सञ्चालन आम्दानीबाट पनि बैंकहरुले आय गर्ने गर्दछन् । उक्त आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च छुट्याएर बचेको रकम बैंकहरुले मुनाफा गर्ने गर्दछन् । बढी स्प्रेड राख्दा बैंकहरुको नाफा बढ्ने गर्दछ । त्यसैले, नियामक निकायले स्प्रेड दर निर्धारण गर्दा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, कुनै एउटा बैंकले निक्षेपकर्तालाई औसतमा ६ प्रतिशत व्याज दियो र उसले कर्जा लगानीबाट औसतमा ११ प्रतिशत व्याज उठायो भने उक्त बैंकको स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत हुन्छ ।
व्याजदरको निश्चित मापदण्ड तोकिँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । अझ ऋण लिने ग्राहकहरुको लागि स्प्रेडदर निर्धारण गर्नु जरुरी हुन्छ । यसले बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप उर्ठार मनपरी रुपमा आफ्नै ढङ्गले उच्च व्याजदर निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन ।