करको दरभन्दा दायरा बढाउन सरकारलाई व्यवसायीको सुझाव

Sep 09, 2018 Merolagani

प्रदेश ७ का व्यवसायीले कर बढाउनु भन्दा करको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भएसंगै जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नै सुबिधाका लागी जनतालाई करको मारमा पारेको भन्दै उनिहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

करका दायरा बढाउनुको सट्टा दोहोरो तेहोरो कर लगाएर व्यवसायी तथा जनतालाई समस्या श्रृजना गर्ने काम सरकारले गरेको व्यवसायीको आरोप छ । प्रदेश र स्थानीय कर सम्बन्धि नेपाल उद्योण वाणिज्य महासघ प्रदेश ७ ले धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै व्यवसायीहरुले न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्न जोड दिएका छन ।

कर छली गरेर कयौँ कारोबार भइरहेपनि त्यसको निराकरणतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनिहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके तिनै तहका सरकार चलाउन कुनै समस्या नहुने व्यावसायीको तर्क छ ।

दोहोरो तेहोरो करका कारण निजि क्षेत्र मारमा पर्ने र अन्तमा सरकारलाइ नै घाटा हुने भएकाले सुहाउँदो कर लगाएर निजि क्षेत्रको बिकासमा पहल गर्न उनिहरुले सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारले लगाएको करमा प्रदेश तथा स्थानिय तहले पनि कर उठाउने, स्थानिय तहले नियम बिपरित कर उठाउने लगायतका कारण व्यावसायीहरु मारमा परेकाले न्यायायोचित तरिकाले कर लगाउनुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

एउटा क्षेत्रलाई मात्रै करको मारमा पार्नुभन्दा सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके सरकारको आम्दानीको श्रोत बढ्ने कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले बताए । ‘कृषी क्षेत्रमा कर नलगाउने भनेर नेताहरुले भाषण गरिरहेपनि कृषकलाइ समेत करको मारमा पारेको छ ’ वोगटीले भने ।

प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दले एउटै बिषयमा तीनै तहका सरकारले कर उठाउनुभन्दा केही कर बढाएर एउटै सरकारले उठाएमा कर तिर्ने व्यक्तीलाई सजिलो हुने उनले बताए । ‘बजेट भाषणकै बेला करको बिषयमा समेत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि स्थानिय सरकारले मनोमानी ढंगले समय समयमा कर बढाइरहेका छन्, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको पनि उहि ताल छ ’ प्राध्यापक चन्दले भने ।

सरकारले सम्बृद्धीका लागी आम्दानीका श्रोत तथा स्थानिय उत्पादनमा जोड दिनुभन्दा बढी भन्दा बढी कर लगाउनमा जोड दिएको व्यवसायीहरुले आरोल लगाएका छन् । उठेको करबाट जनताका लागी केही सुबिधा हुनुको सट्टा नेताहरुका गाडी घोडामा खर्च भइरहेकाले भन्दै ब्यवासयीहरुले यस बिषयमा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

comments powered by Disqus

हरेक नेपालीलार्इ शेयरधनी बनाउन ३५०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्दै सरकार

Sep 25, 2018

सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ।‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो।