प्रदेश ७ का व्यवसायीले कर बढाउनु भन्दा करको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भएसंगै जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नै सुबिधाका लागी जनतालाई करको मारमा पारेको भन्दै उनिहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

करका दायरा बढाउनुको सट्टा दोहोरो तेहोरो कर लगाएर व्यवसायी तथा जनतालाई समस्या श्रृजना गर्ने काम सरकारले गरेको व्यवसायीको आरोप छ । प्रदेश र स्थानीय कर सम्बन्धि नेपाल उद्योण वाणिज्य महासघ प्रदेश ७ ले धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै व्यवसायीहरुले न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्न जोड दिएका छन ।

कर छली गरेर कयौँ कारोबार भइरहेपनि त्यसको निराकरणतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनिहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके तिनै तहका सरकार चलाउन कुनै समस्या नहुने व्यावसायीको तर्क छ ।

दोहोरो तेहोरो करका कारण निजि क्षेत्र मारमा पर्ने र अन्तमा सरकारलाइ नै घाटा हुने भएकाले सुहाउँदो कर लगाएर निजि क्षेत्रको बिकासमा पहल गर्न उनिहरुले सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारले लगाएको करमा प्रदेश तथा स्थानिय तहले पनि कर उठाउने, स्थानिय तहले नियम बिपरित कर उठाउने लगायतका कारण व्यावसायीहरु मारमा परेकाले न्यायायोचित तरिकाले कर लगाउनुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

एउटा क्षेत्रलाई मात्रै करको मारमा पार्नुभन्दा सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके सरकारको आम्दानीको श्रोत बढ्ने कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले बताए । ‘कृषी क्षेत्रमा कर नलगाउने भनेर नेताहरुले भाषण गरिरहेपनि कृषकलाइ समेत करको मारमा पारेको छ ’ वोगटीले भने ।

प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दले एउटै बिषयमा तीनै तहका सरकारले कर उठाउनुभन्दा केही कर बढाएर एउटै सरकारले उठाएमा कर तिर्ने व्यक्तीलाई सजिलो हुने उनले बताए । ‘बजेट भाषणकै बेला करको बिषयमा समेत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि स्थानिय सरकारले मनोमानी ढंगले समय समयमा कर बढाइरहेका छन्, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको पनि उहि ताल छ ’ प्राध्यापक चन्दले भने ।

सरकारले सम्बृद्धीका लागी आम्दानीका श्रोत तथा स्थानिय उत्पादनमा जोड दिनुभन्दा बढी भन्दा बढी कर लगाउनमा जोड दिएको व्यवसायीहरुले आरोल लगाएका छन् । उठेको करबाट जनताका लागी केही सुबिधा हुनुको सट्टा नेताहरुका गाडी घोडामा खर्च भइरहेकाले भन्दै ब्यवासयीहरुले यस बिषयमा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।