संघीय संसदको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अर्यालले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्म आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको बताए । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ९.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगको भूमिका , बिगतका प्रयास र भावि कार्य्दिशाका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउदै अर्यालले ३ वर्षमा कृषि क्षेत्रको ६.६ र गैरकृषिको १०.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।सो अवधिमा गैरकृषि मध्ये उद्योगको १४.९ र सेवा क्षेत्र ९.४ प्रतिशतले विस्तार हुने पनि उनको भनाई छ ।
यस्तै सरकारले लिएको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै सन् २०२२ सम्म ७५३ स्थानीय तहमा ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र सोही वर्ष विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नोती हुने, सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाललाई पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागी २ खर्ब १६ खर्ब चाहिने बताए । उनले राजनीतिक स्थायीत्वपछि मुुलुकको आर्थिक बृद्धि दर बढ्ने पनि बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले गरिवीको रेखामुनी रहेकाको संख्यालाई कम गर्न योजना आयोजले गरेको तयारीका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले कृषकलाई सुविधा दिनेतर्फ सोच्न पनि योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।व्यापार घाटा कम गर्न र लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धिदर पछ्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका योजनाका बिषयमा पनि बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
