जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विबरण सबैलाई झण्झटिलो विषय

Sep 10, 2018 Merolagani

पछिल्ला दिनहरुमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकको अध्ययन जटिल विषय भएको सम्बद्ध पक्षहरुले बताएका छन् । विशेष गरि पूँजी बजारमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय विबरणबाट खुद नाफालाई आधार बनाएर अध्ययन गर्ने तथा समाचार सम्प्रेषण हुँदा जीवन बीमा कम्पनीको वास्तविक अवस्था ओझेलमा पर्ने गरेको अन्तरकृयात्मक तालिमका सहभागि तथा आयोजकहरुले बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकारहरुलाई जीवन बीमा सम्बन्धि समाचार सम्प्रेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बिषय बस्तुलाई लक्षित गरेर एक दिवशीय अन्तरकृयात्मक तालिमको आयोजना गरिएको हो । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल र नेशनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेजले यस्ता समस्या समाचारमा न्युनीकरण गराउने उद्धेश्यले संयुक्त रुपमा तालिम आयोजना गरेका हुन् ।

आर्थिक विषयमा केन्द्रीत भई सञ्चालन हुँदै आएका ‘आर्थिक मिडिया’ हरुको साझा हितका विषयमा काम गर्ने लक्ष्यसहित ‘इकोनोमिक मिडिया सोसाईटी नेपाल’ ले काम गर्दै आएको छ । उता बैंक, बीमा, पूँजी बजार, सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नेशनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेज् नाफ्सले सक्रियता बढाउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नाफ्सका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले जीवन बीमा सम्बन्धि समाचार सम्प्रेशन गर्दा पत्रकारिताको भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिए । भट्टराइले आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुले बीमा क्षेत्रबारे समाचार लेख्दा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रबारे लेखिनुपर्ने समाचार सहि रुपमा सम्प्रेषण नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई बीमासँग जोडिएका बिषयमा अध्ययन गर्न सुझाब दिए । बैंक भन्दा बीमासंग जोडिएका समाचार लेख्न कठिन हुन्छ, प्राविधिक बिषय बुझेर मात्र कलम चलाउनु पर्छ, अन्यथा आम पाठक, लगानीकर्ता, तथा सम्बद्ध पक्षमा गलत संदेश जान्छ ।’ उनले भने ।

भट्टराईले बीमा ब्यवसायबारे जनचेतना फैलाउन यस क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको बताएका उनले बीमा कम्पनीका नियमित कामका समाचार बन्ने तर बन्नुपर्ने बिषयले प्राथमिकता नपाउने गरेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नाफ्सका संचालक कमल पन्थीले जीबन बीमा कारोबारको प्राविधिक बिषयमा प्रकाश पारे । पन्थीले बीमा व्यवसायका बारेमा पत्रकारहरुले जान्नुपर्ने प्राबिधिक बिषयबारे प्रस्तुति दिए । पन्थीले नेपालमा बीमा व्यवसायको अवस्थालाई बिश्व बजारसंग तुलना गर्दै बीमा व्यवसायको अवसर र चुनौतीबारे प्रकाश पारे।

त्यस्तै कार्यक्रममा नाफ्सका संचालक रामेश्वर श्रेष्ठले बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने तरिकाबारे प्रस्तुति दिए । बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण बैंकहरुको तुलनामा बुझ्न र विश्लेषण गर्न कठिनाई हुने भन्दै श्रेष्ठले वित्तीय विवरणलाई बुझेर मात्र लेख्न सुझाब दिए । उनले बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुने विभिन्न शिर्षकहरु र त्यसको प्रभाव तथा सूचकहरुको गणना विधीबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा इम्सनका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले यस किसिमका तालिम तथा अन्तरकृया कार्यक्रमले आर्थिक पत्रकारहरुलाई बीमा व्यवसायको समाचार सम्प्रेषण गर्न सघाउने धारणा राखेका थिए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुबाट आयोजना हुने यस किसिमका तालिम तथा अन्तरकृया कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुको लेखन क्षमता अझ बढाउछ र सम्बन्धित क्षेत्रबारे सहि समाचार सम्प्रेषण हुन्छ ।’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।

कार्यक्रममा इम्सनका सदस्य, मेरोलगानीका परमेश्वर अधिकारीले उक्त अन्तरकृया संस्थाको पहिलो औपचारिक कार्यक्रम फलदायी भएको धारणा राखे । बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणबारे समाचार सम्प्रेषण गर्नु पहिले आजको दिनलाई यहाँ उपस्थित सबैले सम्झिनेछन् । जसले जीवन बीमा कम्पनीको खुद नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर खबर सम्प्रेषण गर्ने नभई अन्य महत्वपुर्ण विषय चिरफार गर्न जाँगर चलाउँछ ।’ अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा इम्सनमा आबद्ध मेरोलगानी, बिजपाटी डटकम, बिजशाला, बिकास न्युज, कर्पोरेट नेपाल, आर्थिक न्युज, बिजखबर लगायतका आर्थिक मिडियाहरुमा कार्यरत आर्थिक पत्रकारहरुको सहभागीता थियो ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।