देशमा नयाँ प्रकारका सवारी साधन आयात भइरहेको र धेरै सवारी साधन बिक्री हुँदा राजश्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “सवारी साधन अहिले पनि विलासी वस्तु हो, यसमा लाग्ने भन्सारका साथै अन्य कर छुट गर्न सकिँदैन, यसबाट प्राप्त हुने रकमले सडक, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” विद्युतीय सवारी साधन, ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको आयात तथा कर भने छुट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खतिवडाले सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पार्टस् पूर्जा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता संस्थालाई सहयोग र सहुलियत उपलब्ध गराइने बताए ।
लगानीसम्बन्धी कानून निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले दुईतिहाइ राजश्व देशको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलनबाट हुन सकेमा मात्र आयातित वस्तुमा कायम रहेको करमा केही कमी गर्न सकिने जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारको क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले प्रत्येक वर्ष नयाँ ब्रान्डका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे ठूला सवारी साधन आयातले देशमा व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले स्वदेशमा नै यसको उत्पादन हुनसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स सङ्घका सदस्य निराकार श्रेष्ठले यस क्षेत्रले मुलुकको राजश्वमा करीब १७ प्रतिशत योगदान पु¥याएकोे जानकारी दिँदै यसमा लाग्दै आएको २५६ प्रतिशत करमा पुनःविचार गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स सङ्घको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा अायाेजना भएकाे प्रदर्शनी यही भदौ ३१ गतेसम्म चल्ने र करिब ६० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।