लगानीकर्ताहरुले क्रेडिट रेटिङ फाइभ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ जारीमा रोक लगाउने लगायत ९ बुँदे मागपत्र संयूक्त रुपमा उर्जामन्त्री समक्ष बुझाएका हुन् ।
उक्त भेटमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पूनले जलविद्युत कम्पनीको नियामक निकाय गठनका लागि आफूले तत्काल पहल गर्ने बताएका छन् । मन्त्रीले उर्जा क्षेत्रममा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितमा बृहत अन्तरक्रिया गरेर अगाढि बढने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार संघ र लगानीकर्ता हित मञ्चका अधिकारीहरुले संयूक्त रुपमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट गरेका हुन । भेटमा लगानीकर्ताले जलविद्युत कम्पनी र सेयरमा भएका बेथिति हटाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
लगानीकर्ता संघहरुले इकवीटीको ३० प्रतिशत बढी शेयर निश्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था, कम्पनीको लोन फ्री नभएसम्म अर्को कम्पनी संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र कम्पनीको लोन फ्री नभएसम्म अर्को कम्पनी संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकसँगको कन्सोर्टियम लोन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक तथ्यांकभन्दा बढी नहुने गरी सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने, कम्पनीको प्रति मेगावाट अठार करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने कम्पनीको सेयर सर्वसाधार शेयर निष्कासन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, हाईड्रो कम्पनीहरुलाई नियामक निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन ।
हाइड्रोपावर कम्पनी ३० बर्ष पछि सरकारी हुने व्यवस्था हुदा त्यस पछि हाईडोपावरमा सर्वसाधारणको लगानी सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने पर्ने माग गरेका हुन । १० हजार भन्दा बढीले लगानी गरेकोे नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालीत सुनकोशी क्यासकेट आयोजनामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हक स्थापित गराइदिनुपर्ने माग लगनीकर्ताहरुको रहेको छ ।
