धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले शेयर दलाल र मर्चेन्ट बैकहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ४५ दिनभित्रमा कानूनी व्यवस्थाको केन्द्रमा रही योग्यता र विशिष्टताको साथै प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा उपलब्ध गराएर बोर्डमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली नरहेको, कानून सम्मत न्यूनतम तलब दिने नगरेको र कर्मचारीलाई कानून सम्मत रुपमा काममा लगाएको नपाइएपछि बोर्डले उक्त निर्देशन दिएको हो । बोर्डले ती संस्थाहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘न्यूनतम सेवासुविधा दिई ४५ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी गराउनु ।’
मर्चेन्ट बैंक तथा सेयर दलाल कम्पनीहरुले आफ्ना तल्ला तहका कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ दिनुपर्छ । तर यी संस्थाहरुले १३ हजार भन्दा पनि कम पारिश्रमिक दिने गरेको भेटिएको बोर्ड स्रोतको भनाई छ । कतिपय कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तथा सेवा शर्त खुल्नेगरी नियुक्ती नदिएको र परिचयपत्र समेत नदिएको भेटिएको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बोर्डले काटेको पत्रमा संस्थागत सबै कर्मचारीको नियुक्ति, जिम्मेवारी, योग्यता, सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
साथै बोर्डले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार ०७५ आषाढ ३२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बोर्डबाट अनुमतिपत्र/दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त निकायहरुलाई उक्त संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले पाउने पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिपत्र गरेको छ ।
उल्लेखित व्यवस्थावाट धितोपत्र व्यवसायीहरु तथा अन्य सम्वन्धित निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुने, लगानीकर्ताले व्यवसायिक सेवा प्राप्त गर्ने तथा उक्त संस्थाहरुको कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य थप व्यवस्थित भई वजार विकासमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
