आयोजना प्रभावित सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष तेजराज थपलियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको प्रकृति हेरेर प्रतिरोपनी रु साढे नौ लाखदेखि २० लाखसम्म मूल्य निर्धारण गरेको थियो । पहिरामा परेको जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रु दुई लाख ४० हजार निर्धारण भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको १५ फुटे बाटोमा पर्ने घडेरीयुक्त जग्गाको वास्तविक मूल्य प्रति आना झण्डै रु १० लाख हुनुपर्नेमा मुआब्जा निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा मूल्य निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।
साथै छ वर्ष अगाडि बाटो नभएको साविक काहुँशिवपुर गाविसमा परेको जग्गालाई प्रति आना आयोजनाले रु तीन लाखका दरले खरिद गरेको र अहिले आफूहरुको जग्गाको मूल्य भने एकदमै न्यून निर्धारण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि व्यास नगरपालिका– ५ मा थप ५० रोपनी जग्गालाई रु आठ करोड विनियोजन भएको छ ।
