सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो चौबीस वर्षको अवधिमा संख्याको हिसाबले सहकारीको वृद्धि ३५ गुणाले बढेको छ । संख्याको हिसाबले उत्साहजनक देखिएपनि गुणात्मक वृद्धि सोहीअनुरुप हुन नसक्दा सहकारीहरुमा विकृति पनि बढ्दै जान थालेको छ ।

वार्षिक पौने दुई खर्बको कारोबार गर्ने सहकारीको नियामक निकायहरुको कडा नियमन हुन नसक्दा एउटा कम्पनीले गरेको बदमासीका कारण पूरै क्षेत्र नै बदनाम बन्ने अवस्था आएको छ । यसमा राज्यको विशेष चासो हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अर्याल पनि केही बचत सहकारी संस्थाका सञ्चालकले गरेको बदमासीको कारण पूरै सहकारी क्षेत्रले आक्षेप खेप्नुपरेको बताउँछन् ।

सबै सहकारी एकै खाले हुन् भन्ने भ्रमलाई सहकारीका निकाय र सहकारीकर्मीले बदल्न सक्नुपर्ने अर्याल बताउँछन् । देखासिखीका भरमा सहकारी संस्था खोल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खोल्न प्रोत्साहित गरिए स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सघाउ पुग्ने सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।

हाल सहकारीमा ४० लाखभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य रहेका छन् । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान तीन प्रतिशत पुगेको अनुमान छ भने ५० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र सात लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर मिलेकोे विभाग बताउँछ ।

सहकारीमा महिला सहभागिता ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने व्यवस्थापनमा पनि महिला सहभागिता २२ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था मात्रै तीन हजार ३६७ पुगेको छ ।

राज्यको विशेष चासो आवश्यक

सहकारी र यस क्षेत्रको समग्र उत्थान र व्यवस्थित गराउनका लागि राज्यले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहकारीको उपस्थितिले रोजगारीको सिर्जना र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पु¥याउने भएकाले उनीहरुले सरकारको भुमिका आवश्यक हुने बताएका हुन् ।

देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको बेरोजगारी, गरीबीको अन्त्य र तीव्र आर्थिक विकास हो । बेरोजगारी समस्याले गर्दा कामको खोजीमा दैनिक धेरै युवा विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सहकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनीहरु बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एक खम्बा मान्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५(२) ले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको परिचालनलाई आधार बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तो छ सहकारीको इतिहास

नेपालमा आधुनिक सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसकोे शुरुआत भने २००७ सालको परिवर्तन पछि भएको पाइन्छ । सहकारीको शुरुवात वि.सं २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको हो । यसको व्यावसायिक र सङ्गठित शुरुवात भने २०१३ चैत २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्था स्थापनाले गरेको हो ।

विभागको तथ्याङ्कनुसार हाल नेपालभर २९ हजार ८२५ सहकारी सङ्घ–संस्था छन् । सङ्घको कूल सङ्ख्या २९९ पगेको छ भने विषयगत केन्द्रीय सङ्घ १७ पुगिसकेको छ । हाल केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र एक, पाँच विकास क्षेत्रमा एक प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय र ३३ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय छन् । वि.सं २०४६ अघिसम्म करिब ८३० कृषि सहकारी र ५४ गैर कृषि सहकारी थिए ।

वि.सं २०१६ मा जन निर्वाचित सरकार गठनपछि पहिलो पटक सहकारी संस्था ऐन, २०१६ जारी भएको थियो । तीस वर्षे पञ्चायतकालमा सहकारीलाई साझा संस्थाको नाममा राज्यबाट नियन्त्रित र निर्देशित गरिएकाले सहकारीको भावना र उद्देश्यअनुरुप चल्न सकेन । वि.सं २०२० मा सहकारी बैङ्क, साझा प्रकाशन, साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा र साझा भण्डारको स्थापना भएको थियो ।

सहकारी बैङ्कलाई विसं २०२४ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत गरियो । विसं २०३३ मा ग्रामीण विकासका लागि साझा कार्यक्रमअन्तर्गत ३० जिल्लामा प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गरियो । २०३८ सालमा तराईको २० जिल्लामा सघन साझा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । २०४१ मा साझा संस्था ऐन तथा २०४३ सालमा साझा नियमावली जारी गरियो ।

वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन भई बहदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात २०४७ सालमा सरकारले राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ परामर्श समिति गठन ग¥यो र सो समितिले २०४७ कात्तिक ३० गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश ग¥यो ।

सन् २०४९ जेठ २ मा साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ लागू गरियो । यसरी नै साझा संस्था नियम २०४३ खारेज गरी सहकारी नियमावली २०४९ लागू गरियो । २०१८ साउन २३ गते गठित साझा केन्द्र तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार २०४८ भदौ १५ गते विघटन भई २०४८ कात्तिक २१ मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा रुपान्तरण गरिएको सहकारी सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ गठन भई सञ्चालनमा आएको थियो ।

वि.सं २०५६ मा सहकारी क्षेत्र संरचनात्मक सधार समिति, गठन भएको थियो । सरकारले २०५७ असोज ३० गते सहकारीको दीर्घकालीन दूरदृष्टी तयार गरी पेश गर्न आठ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

वि.सं २०५७ मङ्सिर २१ गते सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ लाई प्रथम पटक संशोधन गरियो । सहकारी आन्दोलनको व्यापकतालाई दृष्टिगत गरी २०५७ चैतमा कृषि मन्त्रालयको नामाकरण कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरियो ।

आवधिक योजनामा र वार्षिक बजेटमा सहकारीलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीका निकाय र सरोकारवालाको लामो प्रयासपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी ग¥यो ।

सोही बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ लिमिटेडले विश्व सहकारीको छाता सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता पाइसकेका छन् ।