नेपाल बैंकको एफपिओ सूचीकरण नहुँदा सबै पक्ष किन मौन ?

Oct 11, 2018 Merolagani

नेपाल बैंक भन्छ- तेस्रो पक्षको खातामा सेयर पठाउनुपर्छ
नेपाल बैंकले निष्काशन गरेको थप नयाँ साधारण सेयर (एफपिओ) लामो समयसम्म सूचीकरण हुन सकेको छैन। लगानीकर्ता सेयर सूचीकरण नहुँदा समस्यामा परेको विषयलाई कुनै पनि निकायले महत्व दिएका छैनन् । जसका कारण अझै बैंकको सेयर कहिले सूचीकरण हुन्छ भन्ने अन्यौलता बढेर गएको छ ।

बजारका विभिन्न पक्षको स्वार्थ, प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव लगायत कारणले नियमित प्रकृयामा बैंकको सेयर बिक्री हुन सकेको थिएन । यसरी बिक्री हुन नसकेको सेयर तेस्रो पक्षले सकार्ने विषयमा अनेक बखेडा उत्पन्न भएपछि सेयर बाँडफाँड भएको महिनौं बित्दासम्म सेयर सूचीकरण हुन नसकेको हो ।

यस सम्बन्धमा सेयर बजारको नियामक निकायले धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान थालेको लामो समय बिते पनि अझै नतिजा बाहिर ल्याएको छैन । जसले नेपाल बैंकको एफपिओमा लगानी गरेका आम लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनेको छ ।

नेपाल बैंकले निष्काशन गरेको एक करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपिओ मध्ये ९३ लाख ७५ हजार ७५० कित्ता मात्रै सार्वजनिक रुपमा बिक्री भएको थियो । बाँकी सेयर ८ वटा मर्चेण्ट बैंकरहरुले प्रत्याभुती गरेकोमा उनीहरुले तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी केही सेयर बिक्री गरेका थिए ।

यसरी तेस्रो पक्षलाई सम्झौता गरेर बिक्री भएको सेयर कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानले अन्तिम रुप भने पाईसकेको छ । यसका लागि बनाइएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा बुझाई सकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब बोर्डले आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनेछ । तर कहिले भन्ने प्रश्न सबैसँग छ भने बोर्डले केही दिन भित्रमा भन्ने प्रतिकृया दिएको छ ।

दोस्रो बजारबाट सेयर प्रत्याभुतीकर्ता मार्फत तेस्रो पक्षलाई दिनुपर्ने सम्बन्धमा तिब्र लबिङ्ग पनि भैरहेको छ । जसका कारण कुन पक्षको स्वार्थ कसरी सम्बोधन होला भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि उब्जिएको छ । तेस्रो पक्षसँग प्रत्याभुतीकर्ताले सम्झौता गरेर सेयर बिक्री गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था कतै व्याख्या गरिएको छैन । यसले सेयर हस्तान्तरणको विषयमा गोलमटोल व्याख्याहरु भैरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा नेपाल बैंकले आफ्नो प्रष्ट धारण सार्वजनिक गरेको छ । मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले प्रत्याभुतीकर्ताहरुले पहिले नै तेस्रो पक्षको विबरण बैंकलाई अवगत गराएको बताए ।

‘प्रत्याभुतकर्ताले तेस्रो पक्षसँग गरेको सम्झौता अनुसार एफपिओ कुनै पनि हालतमा तेस्रो पक्षको हितग्राही खातामा जम्मा गर्न पाउनुपर्छ ।’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी शाहले भने ।

लगानीकर्ताको लगानी जस्तोसुकै विवाद आए पनि बन्धक बनाउन नहुने उनको तर्क छ । नियामक निकायले यस सम्बन्धमा के निर्णय गर्छ भन्ने विषय व्यग्र पर्खाइको विषय बनेको उनले बताए ।

बैंकको सेयर निष्काशनको काम गरेको सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले मर्चेण्ट बैंकरलार्इ नेटवर्थको ५ गुणा बढीसम्मको प्रत्याभुती गर्न सक्ने व्यवस्था  रहेकाे बताए ।

अग्रिम रुपमा पैसा निष्काशनकर्तालाई बुझाउनका लागि पहिले नै सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई गलत रुपमा व्याख्या गरियो । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने यस अघिको एनएमबि बैंक र बुटवल पावरको एफपिओलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन ।

‘बुक विल्डिङ्ग प्रकृयाबाट सहायक प्रत्याभुतकर्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको टड्काराे आवश्यक्ता देखिएको छ। नेपाल बैंकले गरेको अभ्यासलाई सकरात्मक वा नकरात्मक नमानी छिटो समाधान गर्नुपर्छ। यसबाट पाठ सिकेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको बुझेको छु। यो सकरात्मक छ ।’ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले भने ।

अब लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा सेयर जम्मा गर्ने काम नेपाल बैंकको सेयर रजिष्ट्रार सिभिल क्यापिटलले गर्नेछ । तर नियामक निकायको निर्णयका आधारमा ।

नियामक निकायले भने प्रत्याभुतीकर्ताले सेयर तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेको हो । प्रत्याभुतीकर्ता आफैँले मात्र बिक्री नभएको सेयर सकार्नुपर्ने कि त्यस्तो सेयर अरुलाई पनि सिधै बिक्री गर्न पाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसले आगामी दिनमा सानो पूँजी भएका मर्चेण्ट बैंकरलाई कति रकम बराबरको सेयर मात्र प्रत्याभुती गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्नेपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल बैंकको सेयर अण्डरराइट गरेका मर्चेण्ट बैंकरहरु पनि लगानीकर्ताको लगानी बन्धक बनाउन नहुने भन्दै छिटो सेयर सूचीकरण हुनु पर्ने पक्षमा छन् । ‘बोर्डको निर्णय जे आए पनि छिटो समस्याको समाधान हुन पर्यो । बोर्डको ढिलासुस्तीले नै लगानीकर्ता समस्यामा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

प्रत्याभुतकर्ता मध्येका एकले मेरोलगानीसँग भने । तत्काल निर्णय भएको अवस्थामा सबै पक्षको काम घट्ने भन्दै उनले छिटो समस्या समाधान गर्न धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराए ।

सेयर सूचीकरणको पहिलो प्रकृयालाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले स्वीकृत गरेर पठाई सकेको छ । नेप्सेले नेपाल बैंकको एफपिओ सूचीकरणका लागि सबै कागजात उपलब्ध भैसकेको बताएको छ । उसले भनेको छ, ‘धितोपत्र बोर्डले अण्डरराइटिङ्ग प्रकृयाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेकाले सेयर सूचीकरण हुन नसकेको हो ।’

धितोपत्र बोर्डले पनि नेपाल बैंकको एफपिओ निष्काशनका दौरान भएको अण्डरराइटिङ्गमा धेरै गुनासो आएकाले अनुसन्धान थालिएको बताएको छ । अण्डरराईटरबाट बिक्री भएको सेयरका सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेका कारण सूचीकरणमा ढिलाई भएको उसको भनाई छ ।

सार्वजनिक निष्काशनका दौरानमा नेपाल बैंकको एफपिओ ८ वटा मर्चेण्टबैंकहरु सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल लिमिटेड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले प्रत्याभुत गरेका थिए ।

बैंकको सेयर रजिष्ट्रार सिभिल क्यापिटल मार्फत आठ वटा प्रत्याभुतीकर्तासँग सम्झौता गरेर बैंकले प्रत्याभुतीकर्ताले उपलब्ध गराएको हितग्राही खातामा सेयर जम्मा गराउने विषय बोर्डमा पहिले नै अवगत गराएको थियो । त्यसै अनुरुप बोर्डले नेपाल बैंकको एफपिओ एक सातामा नै स्वीकृत गरेको थियो ।

यसरी बोर्डलाई उपलब्ध गराइएको प्रत्याभुतीकर्ताहरुसँगको सम्झैतामा प्रत्याभुत गरिएको सेयर पूर्ण वा आंशिक रुपमा नबिकेमा प्रत्याभुती गरिएको सेयर वापतको रकम २१ दिन भित्र निष्काशनकर्ता कम्पनीलार्इ चुक्ता गर्नुपर्ने र सो पश्चात शेयर बाँडफाँड गरी प्रत्याुभतीकर्ता कम्पनीले उपलब्ध गराएको हितग्राही खातामा सिधै सेयर पठाईने उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा प्रत्याभुतकर्ताले कुनै सह-प्रत्याुभतकर्ता वा अन्य कसैलाई शेयर बिक्रीको सम्झौता गरेको भए प्रत्याभुतकर्ताको हितग्राही खातामा सेयर जम्मा हुन अगावै प्रत्याभुतकर्ताले अनुरोध गरेको हितग्राही खातामा सिधै शेयर जम्मा हुने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यहि सम्झौताका कागजातका आधारमा बोर्डले एफपिओ स्वीकृत गरेको थियो । तर सेयर बाँडफाँड भए पश्चात एकाएक बोर्डले प्रत्याुभतीकर्ताले अन्य कम्पनी तथा ब्यक्तिहरुलाई खोजेर आफुले सकार्नु पर्ने सेयर बेच्न पाउने वा नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो ।

यस सम्बन्धमा आम लगानीकर्ता भने पहिले नै हेर्नुपर्ने विषय पछि हेरेर लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरिरहेका छन् । कानूनी अष्पष्टताको समस्यालाई बोर्डले लामो प्रकृयामा लैजान नहुने र आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन कानूनी प्रष्टतामा उनीहरुको जोड छ ।

comments powered by Disqus