नबिन ढुङ्गाना / परमेश्वर अधिकारी

धितो बन्धकीमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गरे पछि वाणिज्य बैंकहरुले असोज २३ गते यता घर जग्गा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । घर जग्गामा लगानी ठप्प भएपछि लगानी गर्न नपाएको भन्दै बैंकहरु सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । बैंक र मालपोत कार्यालयको आआफ्नै अडानले सेवाग्राही प्रभावित हुने देखिएको छ ।

उक्त सरकारी निर्णयसँगै घर तथा जग्गा धितोमा ऋण प्रबाह गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेका हुन् । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयमा बैंकहरूको असमझदारी पछि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह ठप्प भएको छ । 

यस्तो थियो सरकारी निर्णय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ भदौ २६ गतेको निर्णय अनुसार भूसूचना प्रणाली स‍ञ्चालन निर्दे‍शिका २०७१ को व्यवस्थाका केही अनुसूचीहरू संशोधन गर्यो ।

देशभर अनलार्इन कारोबार शुरू भएको मालपोत कार्यलयमा संशोधित अनुसूची कार्यान्वायनमा ल्याउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मातहतका कार्यलयलार्इ असोज २३ मा निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार भूसूचना प्रणाली स‍ञ्चालन निर्दे‍शिका २०७१ को अनुसूची १० देखि ४५ का फारम सोही दिनदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् ।

संशोधित अनुसूचीमा बैंकलार्इ समस्या

पूरानै प्रक्रियाबाट घर जग्गामा ऋण प्रवाह गर्न बैंकलार्इ समस्या थिएन तर संशोधन भएर आएको अनुसूची १० देखि ४५ मध्ये २५ औं अनुसूचीले बैंकहरू झस्कन पुगे । ५ वर्षसम्म कर्जा असुलीको प्रकृयामा जानै नपाउने अनि पाँच वर्ष बितेपछि ऋणीको घरजग्गा बैंकले भोगचलन गर्नु पर्ने प्राबधानले बैंकहरुले नयाँ धितोबन्धकीको काम बन्द गरेका हुन् । उता मालपोत कार्यालयले बैंकहरुको पुरानो प्रणाली अनुसार कर्जा प्रकृया स्वीकृत नहुने भन्दै संसोधित व्यवस्था अनुसार आउन बैंकहरुलाई भनिरहेका छन् । 

बैंकहरूले धितो प्रवाह गर्दा धितो पास गर्न मालपोत कार्यालयबाट भर्ने फारम दृष्टिबन्धकी हुने भन्ने सरकारी निर्देशन छ । मालपोत कार्यालयहरूबाट जारी दृष्टिबन्धकी अनुसार नै बैंकहरूले धितो पास गराउन पर्ने मालपोत कार्यालयहरूले जनाएका छन् । अन्यथा धितो पास हुँदैन । तर बैंकहरू अनुसूची २५ को दृष्टिबन्धकी अनुसार घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्न तयार छैनन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनले औपचारीक रूपमै निर्णय गरेर दृष्टिबन्धकी अनुसार ऋण प्रवाह नगर्ने जनाएका छन् । जसले गर्दा २३ गते देखि अनलार्इन सञ्चालनमा आएका मालपोत कार्यालय क्षेत्रको घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह ठप्प छ।

बैंकर्स संघले सरकारलाई पठाएको पत्रको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

के हो दृष्टिबन्धकी ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले मालपोत मार्फत प्रवाह गर्ने ऋण अर्थात घर जग्गा धितो ऋण पासका लागि मालपोत कार्यालयले उपलब्ध गराएको फारम हो दृष्टिबन्धकी। यस अघि दृष्टिबन्धकी प्रकृतिकाे फारम मालपोत कार्यालयमा प्रयोगमा थियाे तर देवानी संहितामा दृष्टिबन्धकीकाे परिभाषा थिएन ।

गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (देवानी)संहिता) ऐन २०७४ मा दृष्टीबन्धकी के हो भनेर परिभाषा गरिएको छ। संहिताको परिच्छेद १२ मा अचल सम्पत्तिको बन्धकी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ४४३ मा यो व्यवस्था छ ।

यहाँ भनिएको छः

दृष्टिबन्धकीको भाखाको अधिकतम अवधि:

(१) कुनै सम्पत्ति दृष्टिबन्धकी दिँदा वा लिँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि पूरा नभई साहूले असामीबाट दृष्टिबन्धकीमा राखेको सम्पत्ति चलन चलाई लिन वा त्यस्तो सम्बन्धी ऋण असुल गराउने कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिपछि भोग गरेको सम्पत्ति दश वर्षसम्म भोग गर्न पाउनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम भोग गरेको दश वर्षको अवधिभित्र दृष्टिबन्धकीमा
दिएको सम्पत्ति फिर्ता नलिएमा त्यस सम्बन्धी लिखत कपाली सरह हुनेछ ।

दृष्टीबन्धकीको यहि परिभाषा अनुसार बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न मान्दैनन् भने सो फारम बाहेकमा धितोपास अनुमति दिन मालपोत कार्यालय तयार छैन। प्रस्तुत परिभाषाले ऋणीलार्इ ऋणको दायित्वबाट उन्मुक्ती दिन खोजेको बैंक सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यस अघि बैंकहरूले १०-१५ वर्षसम्मका लागि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए । ऋणीलार्इ मासिक किस्तामा ब्याज र सावाँ घटाउने सुबिधा हुन्थ्यो ।

यदि ऋणीले मासिक ब्याज भुक्तानी वा सावाँ घटाउन छाड्यो भने कर्जा असुलीतर्फ बैंकहरू लाग्न सक्थे, तर दृष्टीबन्धकी अनुसार त्यसो गर्न पार्इदैँन । जसका कारण बैंकहरूले ऋण प्रवाह नै रोकेका हुन् ।

सरकारी निर्णय ऋणीका लागि सहज र सरल छ । सरकारी स्रोत भन्छ 'बैंकहरूले जनतालार्इ अनेक बाहानामा कस्न थालेपछि सहज बनार्इएको हो ।'

उता बैंकहरु भन्छन्, 'सामान्य व्यक्तिका लागि मात्र सम्बोधन गरेजस्तो व्यहोराले व्यवसायलाई समेट्न सक्दैन । व्यवसाय नहुने भए पछि हामीले कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने ?'

अहिलेको अवस्था केही समयसम्म लम्बिएको खण्डमा बैंकहरुमा क्रमिक रुपमा पैसा जम्मा हुन थाल्नेछ । त्यसले गर्दा बैंकहरुको व्यवसायमा कुनै न कुनै रुपमा नकरात्मक असर देखिन सक्छ । अर्कातिर बैंकहरु धमाधम निक्षेप संकलनमा केन्द्रित भैरहँदा घरजग्गामा लगानी खुम्चिँदा कर्जाको व्याजदरमा पनि सामान्य असर पर्ने देखिन्छ ।