हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीको आईपिओमा आवेदन खुल्यो

Oct 23, 2018 Merolagani

हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासीन्दाका लागि आईपिओ निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले रामेछाप र दोलखाका आयोजना प्रभावित बासीन्दाका कात्तिक ६ गते देखि आवेदन खुला गरेको हो। 

कम्पनीको आईपिओमा छिटोमा कात्तिक २० गते तथा ढिलोमा मंसिर ५ गतेसम्म आवेदन दिन पाईने छ ।

कम्पनीले ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा ९ लाख ९० हजार कित्ता आइपिओ जारी गरेको हो । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्धित हिमालय ऊर्जाले पहिलो चरणमा १० प्रतिशत साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गरेको हो । बिक्री प्रबन्धको काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले गर्नेछ ।

उक्त आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ४ हजार ९ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नंम्बर १ र जिरी नगरपालिका १ र २ का बासिन्दालाई ३ लख ९६ हजार कित्ता शेयर छुट्याएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात ५ लाख ९४ हजार कित्ता शेयर प्रभावित क्षेत्र गोकुलगंगा गाउँपालिकाको १ देखि ५ सम्म र जिरी नगरपालिकाको वडा नं ३ स्थानीयलाई बाँडफाँड गरिनेछ ।

आयोजना प्रभावित स्थानियले हिमालय उर्जा विकासको आयोजना स्थल रामेछाप गोकुलगंगा– १, सिद्धार्थ बैंकको रामेछाप गोकुलगंगा शाखा, प्राईम कमर्शियल बैंक जिरी शाखा, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक जिरी शाखा र एनएमबि बैंक दोलखा किर्ने शाखा मार्फत आवेदन बुझाउन सक्ने छन् ।

 आयोजना प्रभावित बासीन्दालाई शेयर निष्काशन गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले रामेछाप र दोलखामा बग्ने खिम्ती खोलामा १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती आयोजना निमार्ण गरेको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।