केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाउने करिब ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम तत्काल वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न दिन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सघन छलफल जारी छ ।
स्थानीय तहमा पठाईने उक्त रकम राष्ट्र बैंकले नै संचित गर्दैै आएको र सरकारी निर्देशन आए उक्त रकम बाणिज्य बैंकहरूलाई दिन कुनै समस्या नरहेको राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले जानकारी दिए।
आचार्यका अनुसार तरलताको समस्या चर्किदैं गएपछि अर्थमन्त्रालयसंग छलफल अगाडी बढेको थियो । आचार्यले भने रकम पठाउने विषयमा सरकार पनि नकारात्मक होईन तर सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियातमा राष्ट्र बैंकले रकमको जोखिमबारे सरकार स्पष्ट हुनु पर्ने धारणा छलफलमा राखेको हो ।
आचार्यले भने निक्षेपको रुपमा उक्त रकम जम्मा गर्न दिँदा पर्न सक्ने असरबारे विस्तृतमा अध्ययन अझै जारी छ। उक्त बजेट बाणिज्य बैंकमा पठाउँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्दैन भन्नेमा सरकार आस्वस्त भए औपचारिक निर्णय आउने छ ।
अर्थ र केन्द्रीय बैंकको छलफल निश्कर्षमा पुगे तत्कालका लागि लगानी योग्य रकमको अभाव कम हुनेछ ।