चाडवाडको समयमा वस्तु आयातमा धेरै बैंकहरुले लगानी गरेपछि अहिले बैंकहरुले ग्राहकलार्इ कर्जा लगानीका लागि पैसा दिन सकेका छैनन् ।
तरलताको समस्याको समाधानका धेरैवटा उपायहरुमाथि छलफल चलिरहँदा विकास खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको बैंकर्सहरुले बताउने गरेका छन् । विकास खर्च गर्न तत्काल जटिलता देखिए सरकारी कोषमा रहेको रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्नदिने प्रक्रिया थाल्न बैंकर्स एशोसिएसनले सुझाव दिँदै आएको छ ।
यसैबीच प्रदेश एकमा पुगेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विकास खर्च सोचे अनुसार भएन भन्दैमा अर्थतन्त्रमा असर परिहाल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके पनि आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय र प्रदेशको संरचानाहरु बन्नेक्रममा रहेकोले वित्तीय संघीयता लागू भएको चार महिनामै सबै कुरा हुन्छ भनेर सोच्नु गलत भएको प्रतिकृया दिए ।
उनले पहिलो त्रैमाससम्मको विकास खर्च सोचे अनुसार नहुनुलाई पुरै बर्षको वित्तीय अवस्थाको रुपमा चित्रण नगर्न समेत आग्रह गरे ।
विकास खर्च बढाउनुपर्ने दवाबमा रहेको अर्थमन्त्रालयले रकम छुट्याएर पनि कुनै प्रगति नभएका आयोजनाको रकम अन्य आयोजनाहरुमा सारेर भएपनि विकास खर्च बढाउने तयारी थालेको छ ।
अर्थमन्त्री भए लगत्तै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा. युवराज खतिवडाले कुनै प्रगति नभएका आयोजनाहरुमा हचुवाको भरमा रकम नराख्ने बरु त्यो रकम स्थानान्तरण गरेर निर्माण जारी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी गरिने स्पष्ट पारेका थिए ।
अर्थमन्त्रालय श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेपनि कार्यान्वयन चरणमा नगएका आयोजनामा थन्किएर बसेको बजेट निर्माणको क्रममा रहेर खर्च नपुगेको अर्को आयोजनामा लगाइन्छ ,यसो भए विकास खर्च बढ्नेछ ।
वैदेशिक सहयताको रकम चालू त्रैमासमा घट्दो अवस्थामा रहनु, विश्व बैंकको सूचकाङ्क पनि सकारात्मक नहुन, विकास खर्च अपेक्षित नहुनु आदिले अर्थमन्त्री बढी दवाब पर्नसक्ने अनुमान गरिँदै छ । यस्तो अवस्थामा तरलता संकटको अर्को समस्या आए त्यसले सरकारलाई झनै दवाब सिर्जना गर्ने पक्का छ ।
तरलता संकटको सबैभन्दा पहिलो असर देखिने स्थान नै पूँजी बजार हो ।
कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने र आकर्षक नाफा सहितको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि बजार हरियो हुन नसक्नुको पछाडि बैकिङ्क तरलताकै असर हुनसक्छ । शेयर बजारबारे अर्थमन्त्री जतिसुकै जानकार भएपनि आर्थिक अवस्थाको मापदण्डको एउटा आधार शेयर बजारलाई मान्ने गरिन्छ ।
सरकारी कोषमा रहेको सरकारी पैसा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिन सरकार तत्काल सहमत देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीलाई भने, यदि यसो भयो भने बैंकहरुमा आशा राख्ने परम्पराको शुरु हुन्छ । यसले गलत नजीर बस्छ ।
बैंकले त कमाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नु प-यो नि ? भएको निक्षेपलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनि सरकारी ढुकुटी कुरेर बस्ने बानी जायज हुँदैन ।
ती अधिकारीको भनाईबाट स्पष्ट के बुझिन्छ सरकारसँग बजारमा पूँजी प्रवाह गर्ने भरपर्दो तरीका भनेकै विकास खर्चमा बढोत्तरी गर्नु नै हो । स्थानीय तथा प्रादेशिक संरचनाका कतिपय जटिलताका कारण अहिले सरकारमा सामु विकास खर्च बढाउने भरपर्दो माध्यम बजेट रकमान्तर नै हो ।
