परिणाम स्वरुप बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा त्यहाँबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग पु¥याइएका छन् । हुन पनि हो, केहि समय यता राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यमा अस्पष्ट तथा अल्मलिएको जस्तो देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति राम्रो जानकारी राख्ने खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनलाई विश्वासमा लिन राष्ट्र बैंकलाई धौधौ पर्दै आएको छ । स्पष्ट कार्यदिशा बिना नै जथाभावी जस्तो देखिने नीति बनाउँदै अगाडि बढीरहेको बैंकलाई साइजमा ल्याउन राष्ट्र बैंक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई त्यत्ति सजिलो छैन, तर उनी बैंकको स्वायत्तताको नाममा जस्तो सुकै कार्य टुलुटुली हेरी बस्न पक्कै सक्ने छैनन् ।
व्याजदरलाई नियन्त्रणमा असफल
पछिल्लो समय ऋणको उच्च व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले अनेक उपाय लगाएको बताए पनि व्याजदर घटेको छैन । यस बर्षको मौद्रिक नीति लगत्तै केही बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सिईओहरु) ले व्याजदर घट्ने प्रक्षेपण गर्न भ्याए । तर पछि राष्ट्र बैंकको जस्तै ढुलमुले कुरा गर्दै व्याजदर बढ्छ भनी युटर्न भए । के हो ? कसो हो ? के हुँदैछ ? न राष्ट्र बैंकले राम्ररी बुझेको देखिन्छ नत अरुले । खाली सबै क्षणिक विश्लेषक मात्र भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले व्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न २०६९।७० मा आधार व्याजदर अवधारणा सार्वजनिक गर्दै सोही बर्ष सबै बैंकलाई ऋणको व्याजदरलाई आधार दरसँग आवद्ध गर्न निर्देशन दियो ।
निर्देशनको केही बर्षसम्म बैंकहरुले आधारदर मात्र प्रकाशत गरे । ऋणको ब्याजदर भने आफुखुसी तोकिरहे । राष्ट्र बैंकले आधारदर प्रकाशित हुनुलाई कार्यान्वयन भएको मानी बस्यो । बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर छोटो अवधिमा आफुखुसी ह्वातह्वाती बढाइरहे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याजदर आज ७ भोली ८ हुँदै १५₋१६ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
व्याजदर बढेको कारण राष्ट्र बैंकलाई उचित नीतिगत कदम चाल्न चौतर्फी दबाव परेपछि रणभुल्लकै बीच राष्ट्र बैंकले २०७३ चैत्रमा व्याजदर सम्बन्धमा राय सुझावका लागि सबैलाई अनुरोध गर्यो । ब्याजदर सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले बल्ल आधारदरमा व्याजदरलाई आबद्ध गर्न भइरहेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दियो ।
आफुले चालेको नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध आफैँ
राष्ट्र बैंकको प्रष्ट निर्देशनपछि बैंकहरु व्याजदरलाई आधार दरमा आबद्ध गर्न बाध्य भए । कतिपय छलफलमा वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरुले आधारदर कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको भन्दै आधारदर हटाउन हरसम्भव प्रयास गरेतापनि आधारदर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आयो ।
आधार दरको व्यवस्था अगाडि बैंकहरुले ठूला ऋणीहरुलाई ५₋६ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिँदै सानालाई भने १२₋१३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्थे । ठूलालाई कम ब्याजदरमा ऋण सजिलै दिने र लिएको ऋण तिर्न अर्को ऋण दिने अनि सानालाई कस्ने गरियो । असमान व्यवहारको अन्त्य गर्न आधारदर अवधारणा ठिक थियो । तर ढिलो गरी आधार दर कार्यान्वयन ल्याएको राष्ट्र बैंक फेरी एकपटक पुनः अल्मलिएको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंक केहि अमूक व्यवसायीहरुको उक्साहटमा ब्याजदर नियन्त्रणका नाममा आफुले चालेको नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध आफैँ उभिएको छ । यसअघिको निर्देशनमा आधार दर जतिले बढ्छ, कर्जाको व्याजदर पनि त्यतिले बढ्न पाउने व्यवस्थामा केही लचक भए जस्तो गरी राष्ट्र बैंकले आधार दर बृद्धि भएपनि व्याजदर नबढाउन, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर व्याजदर कायम गर्न र जुनसकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा विगतमा झै ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र हुने निश्चित छ । नयाँ व्यवस्थाले आधारदरको व्यवस्था नमान्दा हुने संकेत दिएको छ । आधारदर बढ्दा व्याजदर नबढाउने भनेको व्याजदर आधारदर भन्दा कम पनि हुन सक्ने अवस्था हो । ठूला ऋणीले यो अवस्थाको फाइदा लिन्छन् भने साना ऋणीलाई आधार दरमा उच्च प्रिमियम थप गरी ठूलालाई दिएको छुटको क्षतिपूर्ति गरिनेछ । साथै, आधारदरसँग कर्जाको व्याजदरको सम्बन्ध टुटेमा भोली राष्ट्र बैंकले सिआरआर शून्यमा झारे पनि व्याजदरमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन । यसले राष्ट्र बैंकको नीतिगत औजारको प्रभावकारीता घटाउँदै लैजानेछ ।
मौद्रिक नीतिबाटै अलमल, सिआरआर घटाउँदा बैंकलाई थप वित्तीय भार मात्र थपियो
राष्ट्र बैंकले आफु अल्मलिएको भान यस बर्षको मौद्रिक नीतिबाटै देखिन्थ्यो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोरलाई साँगुरो पार्दै तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत पु¥यायो । सिआरआर र एसएलआरलाई पनि घटायो ।
सिआरआर घट्दा ४८ अर्ब रकम प्रणालीमा आउने र सो बराबर सिआरआरको लागत आधारदरबाट घट्ने अनुमान बैंकको थियो । तर सिसिडी अनुपातसम्म लगानी गरिसकेका बैंकहरुलाई फुकेको ४८ अर्ब रकम कामै थिएन । उल्टै सो रकम ३.५ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकलाई नै दिएर कुस्त ब्याज खाए । आधारदरमा कोषको लागत नै मुख्य हुने हुँदा सिआरआरको लागत खासै घटेन । बरु बैंकलाई थप वित्तीय भार मात्र थपियो ।
राष्ट्र बैंकलाई भार थपिनु सरकारलाई नै भार पर्नु हो । किनभने बैंकको नाफा सरकारले नै लैजाने हो । त्यही देखेर अहिले सरकार र राष्ट्र बैंक बीच अविश्वास बढेको छ । अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण 
व्याजदर कोरिडोर काम नलाग्ने भएको भनी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अर्कोतिर गुनासो गर्न थालेका छन् ।
ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले कल डिपोजिट र मुद्दती निक्षेपको व्याजदर मोलमलाई गरेकाले व्याजदर बढेको हो भनी केही बैंकले रटाएकोले राष्ट्र बैंकले बोलकबोल विधिबाट संकलन गरिने निक्षेपको व्याजदर प्रकाशित व्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म थप्न पाइने व्यवस्था गर्दै हाल सो अनुपातलाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।
त्यस्तै कल डिपोजिटको व्याजदर वचत निक्षेपमा दिइने न्यूनतम व्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी तोकिएको छ । बैंकर्स संघमा बैंकहरुबीच मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर यतिभन्दा बढी नदिने भनी सहमति हुने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को खण्ड (घ) (७) मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने राज्यका नीति विपरित बैंकर्सहरुले सहमति गर्दा समेत राष्ट्र बैंक मुकदर्शक मात्र भई बसेको छ ।
मुलुकको संरचनात्मक सुधार नभई तरलता अभाव हट्दैन
मुलुकको संरचनात्मक सुधार नभईकन तरलता अभावको अहिलेको समस्या हल हुने देखिँदैन । नेपाली वित्तीय बजारमा तरलताको मुल श्रोत भनेको सरकारी खर्च, रेमिटान्स, वैदेशीक ऋण, निर्यात, विदेशी पर्यटकको खर्च नै हो ।
सरकारी खर्च सुस्त रहेको, रेमिटान्स घट्दो क्रममा रहेको, वैदेशिक ऋण पर्याप्त नभएको, निर्यात व्यापार कमजोर अवस्थामा रहेको र पर्यटनबाट खासै उपलब्धी नभएको कारण तरलता सृजना न्यून स्तरमा मात्र भईरहेको अवस्था एकातिर छ ।
त्यसैगरि बढ्दो चालु खर्च, रेमिटान्स उत्प्रेरित उच्च आयात, सरकारी कर्मचारीहरुको विदेश मोह, विदेशी सामान तथा सेवाप्रतिको आकर्षण, उच्च वैदेशिक शिक्षा खर्च जस्ता कारणले तरलता ह्रास भईरहेको समस्या अर्कातिर छ ।
यसले मुलुक भित्रिएको केहि विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिई आन्तरिक तरलताको अवस्था कमजोर हुनु स्वभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा आलाप विलाप गरेर तरलताको अवस्था सुध्रिने होइन ।
अहिलेको समस्याको मूल समाधान भनेको आधार दरलाई नै कम गर्ने हो । यसका लागि कोषको लागत घटाउने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । पर्याप्त सरकारी खर्च, बैदेशिक ऋण परिचालन, निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रको सुधार, बैंकिङ्ग कार्यमा अटोमेसनको प्रयोगबाट सञ्चालन लागतमा न्यूनता, आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादनमा जोड, विदेश यात्रामा कमी, उच्च शिक्षाको लागि विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य, आन्तरिक बचत परिचालन वृद्धि हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनबाट आधार दर कम गर्न सकिन्छ । आधार दरमा थप हुने प्रिमियम घटाउन व्याजदर स्प्रेडलाई सकेसम्म कम गर्न जरुरी छ।
उपभोक्ता भनेको कर्जा लिने मात्र नभई निक्षेपकर्ताहरु पनि हुन् । जुनसुकै अवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने असंबैधानिक नीतिलाई स्वीकार्न सकिँदैन । कोषको लागत निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरेर मात्र नभई भईरहेको निक्षेपलाई राम्ररी परिचालन गरेर पनि न्यून गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउन जोड दिनुपर्छ ।
