विद्युत नियमावली २०५० ले आयोजनाको जडित क्षमताको आधारमा अनुमतिपत्र दस्तुरको व्यवस्था गरेको र सो अनुसार एकरुप र पारदर्शी तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि हाईड्रलोजिक सिरिज डाटाको क्युफ्रोटीफाईभलाई प्रारम्भीक आधार मानिने व्यवस्था निर्देशिका मै गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोजनाको अध्ययनका क्रममा पिपिए लगायतका आधारमा पवद्र्धकहरुको निवेदन अनुरुप अनुमतिपत्रको संसोधन गरिने तथा सोही क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था कायमै रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
उर्जाले भनेको छ,विद्युत उत्पादनको श्रोतको उपयोग, विद्युत बजारको उपलब्धता र लगानीको अधिकतम प्रतिफल समेतलाई आधार मानी, आयोजनाको उत्तम लाभ लागतका आधारमा क्षमता निर्धारण गरिने व्यवस्था हालको निर्देशिकामा छ ।
जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ५ मा उक्त व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले इपानले भने जस्तो निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बाधा नपर्ने तथा जलश्रोतको उपयोगमा अन्यथा हुने नभई टेवा पुग्ने जनाएको छ ।
सरकारको जारी गरेको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ प्रति आपत्ति जनाउँदै इपानले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको उक्त संस्थाले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा बढीभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा आधाभन्दा बढी पानी खोलामा नै छाड्ने गरी तयार पारिएको निर्देशिका प्रति पनि उसले गुनासो गरेको थियो ।
