सरकारी कोषमा रहेको नगद वाणिज्य बैंकहरुले चलाउन पाउने भएका छन्। सरकारले स्थानीय निकायका खाताहरुमा जम्मा भएको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिने भएपछि बैंकहरुमा करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको हो ।

यस बिषयमा दुई साता अघि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि कुन खाताबाट रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई दिने भन्ने बिषयमा अन्यौल देखिएपछि यसरी निर्देशन आएको पत्र पुन अर्थमन्त्रालयमै फर्काइएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले राजस्व बाँडफाँड र अन्य अनुदान शीर्षकको रकमको पचास प्रतिशत रकम स्थानीय निकायका खाता रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्देशन सहित महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो पटक स्पष्ट रुपमा 'ग' वर्गको खातामा रहेको रकम चलाउन दिने भनेर पुन पत्राचार गरेपछि अबको एक साताभित्र सरकारी कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरुले पाउने निश्चित भएको हो ।

'ग' वर्गको खातामा रहेको रकमको पचास प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई चलाउन दिने निर्देशन अनुसार काम भइरहेको छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष प्रशासन विभाग प्रमुख यदुनाथ भट्टराईले मेरो लगानीलाई बताए।

दुईचार दिन भित्रमा वाणिज्य बैंकहरुले रकम पाउने छन्, उनले भने । महालेखा कार्यालयले प्रकृया टुंग्याएर राष्ट्र बैंकले निर्देशनपछि मात्र सो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आउने छ ।

जुन स्थानीय निकायको खाता जुन स्थानीय वाणिज्य बैंकको शाखामा छ, सोही बैंकले मात्र सो निक्षेप प्रयोग गर्न पाउँछ । देशभर विभिन्न वाणिज्य बैंकका गरी ६२८ वटा शाखामा स्थानीय निकायका खाता छ ।

'ग' वर्गको खातामा केन्द्रबाट स्थानीय निकायका लागि गएको अनुदान र स्थानीय निकायले संकलन गरेको राजस्वको रकम हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम तुरुन्त राष्ट्र बैंकले खिच्ने गर्दछ, जुन सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने गर्छ । गत बर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुले यसरी जम्मा भएको सरकारी कोषको रकमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटले व्याजदर नघट्ने र पूँजी बजार लगायत अन्य वित्तीय सूचकहरु ओरालो लागेपछि सरकार कोषको रकम चलाउन दिने दबाबमा परेको देखिन्छ ।