यस कोषको ब्यवस्थापकीय तथा कार्यान्वयन पक्षबाट नै यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्दछ । तर यस योजनाले हातमा बल छन् जति काम गर्ने तर वृद्ध तथा अशक्त अवस्थामा के गर्ने भन्ने रहेको अन्योलको अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।
यदि यो योजना सफल कार्यान्वयन भएमा अहिले वृद्धभत्ताको नाममा राज्यकोष बाट वितरण भैरहेको अर्बौं रकम पनि जोगिने छ किनभने राज्यकोषबाट कसैले पनि दोहोरो सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छैनन् ।
यसले अहिले सरकारी नोकरी नै सर्वश्रेष्ठ नोकरी हो , सरकारी नोकरी मै भबिष्य सुनिश्चित हुन्छ पछि पेन्सन पनि पाइन्छ भन्ने सोचाइको अन्त्य गर्ने छ। अहिलेको सन्चय कोष , नागरिक लगानी कोषभन्दा यो सामाजिक सुरक्षा कोष निकै ठूलो कोष बन्नेछ ।
यस योजनाका यति राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसका थुप्रै कमजोर पक्षहरु पनि रहेका छन्। श्रमिकको हितको लागि भनी ल्याइएको योजनामा श्रमिक नै ठगिन सक्ने उत्तिकै सम्भावना छन् । यो श्रमिक, रोजगारदाता र कोष ब्यवस्थापक सरकार बिचको त्रिपक्षीय अन्तर सम्बन्ध पनि हो । यसको कार्यन्वयन गर्ने क्रममा रोजगारदाताहरु बाट केहि छलछाम , धोकाधढी हुने सम्भावना पनि निकै देखिन्छ ।
यस सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकले आफ्नो न्युनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगार दाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु प्रावधान छ । न्युनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारदातालाई लागत बढी पर्न जान्छ । अत रोजगारदाताले आफ्नो लागत न्यूनीकरण गर्न श्रमिकको पारिश्रमिकको वर्गीकरण गर्दा न्युनतम पारिश्रमिक कम निर्धारण गरि अन्य विभिन्न शिर्षकहरुमा पारिश्रमिक निर्धारण गरि कूल पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कम निर्धारण गर्दा रोजगारदातालाई लागत कम पर्न जान्छ। यहि बिन्दुमा नै रोजगारदाताले श्रमिकलाई धोकाधढी गर्ने, ठग्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। श्रमिकको कूल मासिक पारिश्रमिक धेरै भएता पनि न्युनतम पारिश्रमिक कम हुन गयो भने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम योगदान रहने कारण उसले कोषबाट पाउने सुबिधा कम पाउँछ ।
किनभने यो त योगदानमा आधारित कोष हो जसले धेरै रकम जम्मा गर्न सक्यो उसले धेरै पाउने त हो । जसले कोषमा थोरै रकम जम्मा गर्यो उसले थोरै पेन्सन लगायतका सुबिधाहरु पाउने हो ।
उदाहरणको लागि मानौं अहिले कुनै ब्यक्तिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार रूपैयाँ छ । जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा न्युनतम पारिश्रमको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्छ ।
तर रोजगारदाताले सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला १३ हजार ४५० लाई नै न्युनतम पारिश्रमिक तोकि त्यसको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरि पारिश्रमिकको वर्गीकरण गरे के गर्ने ? थप पारिश्रमिक अन्य विभिन्न शिर्षक राखी श्रमिकलाई दिए के गर्ने ? यो निकै गम्भीर सवाल छ । अहिले मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भएर के भयो र । रोजगारदाताहरु यस्तै यस्तै छिद्रहरु मार्फत आफ्नो लागत न्यूनीकरण गर्न उद्द्त रहन्छन् ।
न्युनतम ज्याला र न्युनतम पारिश्रमिकको अन्तर के हो ? यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो निकै विचारणीय छ र धेरै रोजगारदाताहरुले श्रमिकहरुलार्इ यहि बिन्दुमा नै धोकाधढी गर्ने , ठगी गर्ने गर्ने अधिक सम्भावना रहन्छ । अत न्युनतम पारिश्रमिक कति हो ? न्युनतम पारिश्रमिक कसरी के आधारमा निर्धारण गर्ने हो ? सो को कुनै निश्चित मापदण्ड नबनाउने हो भने सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी योजनाको लाभ वास्तविक श्रमिकले उठाउन सक्दैनन्, लक्षित समूह एवं वर्ग लाभान्वित हुन सक्दैनन् ।
रोजगारदाताहरुले आफ्नो लागत न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कानूनी छिद्रहरु खोज्न थाल्छन् । श्रमिकहरु ठगिन थाल्छन् । यस्ता कानुनी छिद्रहरु टाल्न तथा रोजगारदाताहरु बाट श्रमिकहरु ठगिनबाट जोगिन र यो सामाजिक सुरक्षा योजना सफल कार्यान्वयन गर्न पारिश्रमिकको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ। होईन भने यस्तै यस्तै छिद्रहरु मार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताहरु बाट नै श्रमिकहरु ठगिन सक्ने अधिक सम्भावना रहन्छ ।
(लेखक खनाल पूँजी बजारका साथै समसामायिक विषयमा कलम चलाउँदै अाइरहेका छन्।)
