राजनीतिक रूपान्तरणपछि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेशको बाटो खोजेको छ। तर समग्र मानव विकास नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो। त्यसलाई व्याख्या गरिरहँदा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने आम्दानी मानिसहरूसँग हुनुपर्छ। आवश्यक क्यालोरी (खाद्य एवम् पेय पदार्थ), आवास, विद्युत् र स्वच्छ खानेपानी न्यूनतम विषय हुन्।

मान्छेको स्वास्थ्य, दीर्घायु र गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक शिक्षा हुनुपर्छ।

सीपयुक्त उत्पादक नागरिक बनाउने लक्ष्य हाम्रो हो। व्यक्तिमा उत्पादक शक्ति रहुन्जेल उत्पादनका साधनमा पहुँच हुनुपर्छ। त्यसबाटै उसको गुजारा चल्ने अवस्था बन्नुपर्छ। उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि उसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। अर्थात्, मान्छेले जीवनभर भौतिक र मानवीय सुख पाइरहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो।

जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं। मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो। प्रजातन्त्रमा भोकमरी हुँदैन, कोही भोकै मर्दैन। प्रजातन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर अमत्र्य सेनले भनेका छन्। हामीले नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र ल्यायौं।

यसको अर्थ जनतालाई भोकै बस्न नदिने दायित्व राज्यको हो। पौष्टिक र सन्तुलित भोजनसहित भोकबाट मुक्ति अल्पकालीन चुनौती हो। खाद्य सुरक्षालाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। भोकको अन्त्य भनेको खाद्य सुरक्षाको विषय हो। यो गुणस्तर, वितरण, उपभोग शैलीको कुरा मात्रै होइन, उत्पादनको विषय पनि हो। यसका लागि आपूर्ति पहिलो सर्त हो। व्यवस्थित आपूर्ति नभए उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन। यसैले कृषिजन्य वस्तुमा अल्पकालदेखि मध्यकालसम्ममा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच हो।

विकासको प्रस्थान बिन्दु

बदलिँदो परिस्थितिमा उत्पादनका साधनहरू संकुचित हुँदै छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पानी कम हुँदै छ। रासायनिक मलले जमिनको उत्पादकत्व कमजोर बनाउँदै छ। अर्कोतर्फ श्रमशक्ति कृषिभन्दा बाहिर आउन चाहन्छ।

यसैले उत्पादनका साधनको न्यूनतम प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन गर्नु नै अबको बाटो हो। दुईतिहाइ श्रमिक लागेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई अबको पाँच वर्षमा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ। कम्तीमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान (एक/एकतिहाइ) बनाउनुपर्छ। हामीले त्यसो गरेनौं र कृषि आम्दानी बढाउन सकेनौं भने कृषकको क्रयशक्ति बढ्दैन। कृषकको क्रयशक्ति नबढेसम्म उद्योग र सेवा क्षेत्रको माग बढ्दैन। अर्कोतर्फ, निर्यात नभएसम्म आन्तरिक माग बढ्दैन। हामी आर्थिक वृद्धिमा माथि जान सक्दैनौं।

सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दोस्रो सर्त हो। सुरुवातमा दिगो विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्यका विषय शिक्षाभन्दा पछि थिए, अहिले अघि सारिएका छन्। मानिस स्वस्थ नभई उत्पादक बन्न सक्दैन। स्वास्थ्य अत्यन्त खर्चिलो कुरा हो। साधनस्रोत जुटाउँदै आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्योभन्दा माथि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा दिँदै जाने विधि उपयुक्त हुन्छ। सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाभित्र हुनुपर्छ। त्यसका लागि योगदानमा आधारित वा सम्पूर्ण कुरा सरकारले बेहोर्नेमध्ये कुनै एउटा बाटो हुन सक्छ। त्यो विषय निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि हामीले भनेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनको अवसर भएपछि मानव विकासको संकुचित परिभाषाको दायरामा पर्न सकिन्छ।

मान्छेहरूले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पाउनैपर्छ। यो कुरा संविधानमा पनि भनिएको छ। अहिले मोटामोटी विद्यालय भर्ना हुनेसम्मको प्रवृत्ति राम्रो छ। देशका कुल बालबालिकामध्ये ९८–९९ प्रतिशत भर्ना हुने अवस्थामा छ। यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। विद्यालय लैजाने मात्रै होइन, टिकाउनु पनि पर्छ। यसैले ‘विद्यालय पठाऊँ, टिकाऊँ र सिकाऊँ’ अवधारणा अघि सारिएको छ।

अहिले आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। अब बिस्तारै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नेतर्फ जानुपर्छ। यो अवस्थाका लागि कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुहुँदैन। विद्यालय छाड्ने कारण पहिचान गरी तिनको निदान गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको परिवारको आयमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने वा अन्य सुविधा दिनेतर्फ काम गर्नुपर्छ।

यी सबै कुरा गर्न क्षमता बढाउनुपर्छ। देशभरका ५६ लाख परिवारमध्ये एकचौथाइलाई आवास दिनुपर्‍यो भने १४ लाख परिवारलाई आवास दिनुपर्ने हुन्छ। तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत १४ हजार घर बनाउन सकिएको छैन। आर्थिक वृद्धिले ल्याउने राजस्व वृद्धिबाट मात्रै समग्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ।

अर्कोतर्फ माध्यमिक तहबाट निस्केका विद्यार्थीमा कुनै न कुनै सीप हुनुपर्छ। हामीलाई अहिले आवश्यक कामको प्रकृति र सिर्जना हेर्दा सबै मान्छे उच्च शिक्षामा गएर नेपालको श्रम बजारमा टिक्ने अवस्था छैन। प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षा भएका मान्छे चाहिन्छ। यसैले बजेटमार्फत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनिएको हो। मध्यकालमा ४० प्रतिशत प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ।

सीपयुक्त जनशक्तिलाई थोरै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग भयो भने स्वरोजगार बन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिने बेला भइसकेको छ। संविधानमा आवासको हक भनिएको छ। बहुआयामिक गरिबीमा आवासलाई पनि समावेश गरिएको छ। आवासका लागि कानुन पनि बनेको छ। मर्यादित, धान्न सकिने र सुरक्षित आवास हुनुपर्छ। आवास नभएसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर कुण्ठित हुन्छ।

त्यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। तर यो निजी व्यवसाय र गार्हस्थ्यको विषय भएकाले यसमा साझेदारी हुन सक्छ। देशभरका ५६ लाख परिवारमध्ये एकचौथाइलाई आवास दिनुपर्‍यो भने १४ लाख परिवारलाई आवास दिनुपर्ने हुन्छ। तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत १४ हजार घर बनाउन सकिएको छैन। धेरै हिसाबले गरिबीसँग जोडिएको विषय स्वच्छ खानेपानी हो। सबैलाई तीन वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पुर्‍याउने भनेका छौं। संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र परेका विषय पूरा नगरी विकासमा अरु कुरा खोज्ने ठाउँ छैन।

यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि जानुपर्छ। श्रम बजारमा जोडिन नसक्ने, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ, त्यसो गर्न नसकुन्जेल अल्पकालीन सुरक्षा दिनुपर्छ।

कुनै पनि वर्ग वा जाति सीमान्तकृत रहनु राम्रो होइन। यसैले उनीहरूको मूल प्रवाहीकरण जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवस्थाअनुकूल श्रम बजारमा आबद्ध गराउनुपर्छ। उत्पादक नागरिक बनाउन नसकिनेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लागुगर्नुपर्छ र त्यो धान्न सकिने पनि हुनुपर्छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका प्रक्रियालाई सुदृढ, एकीकृत र पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। त्यति भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको एउटा अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेका कार्यहरू पनि हुनेछन्।

समाजवादको यात्रा

अहिलेकै प्रणालीले साधनस्रोत उत्पादन गर्छ, आम्दानी गर्छ। त्यसलाई राज्यको शक्ति, वित्तीय उपकरण इत्पादिमार्फत बाँडफाँट गरेर हामी लोककल्याणकारी राज्यमा पुग्छौं। तर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो।

आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन। उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो। यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ।

त्यो बाटोमा जान हामी अहिले तीनचार ओटा माध्यम खोजिरहेका छौं। भूमि एउटा माध्यम हुनुका साथै उत्पादक शक्ति पनि हो। यद्यपि उत्पादक शक्तिका दृष्टिले भूमिको भूमिका घट्दै जाने अवस्था आइरहेको छ। थोरै जमिनमा धेरै उत्पादकत्व हुने र त्यो पुँजीप्रधान पनि हुँदा भूमि आफैंमा सबैथोक नभई त्यसमाथि प्रयोग गरिने प्रविधि निर्णायक हुन जान्छ। भूमिको महत्वलाई प्रविधिले गौण बनाउन सक्छ। राज्यको काम बजारको प्रक्रियालाई समन्यायिक बनाउने हो।

समाजवादी बजार अर्थतन्त्र (सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी) त्यसमा आउँछ। समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको खाकामा राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। तर बजारको आभारभूत तत्वलाई आफैं चल्न दिन्छ। र बजार आधारभूत रूपमा चलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। यसका बाबजुद केही आधारभूत पक्षमा भूमि अपरिहार्य हुन्छ। आवासका लागि जमिन चाहिन्छ। राज्यले दिएका कतिपय सुविधालाई सुनिश्चित गर्न पनि भूमि आवश्यक हुन्छ। तर वास्तवमै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न भने प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र त्यसलाई सहयोग गर्ने पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ, जसलाई बजार प्रक्रियाले वितरण गर्छ। राज्यले पुँजी र प्रविधि वितरण गर्दैन।

राज्यको काम बजारको प्रक्रियालाई समन्यायिक बनाउने हो। समाजवादी बजार अर्थतन्त्र (सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी) त्यसमा आउँछ। समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको खाकामा राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ। तर बजारको आभारभूत तत्वलाई आफैं चल्न दिन्छ। र बजार आधारभूत रूपमा चलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्छ।

यसबाट उत्पादनका साधन आफैं वितरण हुन पाउँछन्। वितरणमा आउने असमानता वा अन्यायमा राज्यको निगरानी रहन्छ। आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा जति धेरै समानुपातिक वा समन्यायिक सहभागिता भयो र उत्पादित वस्तुको आम्दानीमा हिस्सा रह्यो, त्यसले स्वतः आयको असमानता हटाउँछ। र समान्यायिक समाजतर्फ लैजान्छ।

समन्यायिक विकासको कुरा गर्दा समावेशीको विषय उठ्न सक्छ। ‘समावेशी’ साङ्केतिक कुरा हो। ‘समन्यायिक’ भनेको हिस्सेदारी नै समान हुने व्यवस्था हो। शिक्षित, स्वस्थ र साधनमाथि पहुँच हुने नागरिक समाज सिर्जना गरेपछि अवसरको बाँडफाँट जब समुचित हुन्छ, त्यसपछि आफैं वितरण प्रणाली बन्दै जान्छ।

प्राविधिक उच्च शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, प्रविधिमाथिको पहुँच र बजारकै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने पुँजीको अवसर सबैलाई भएन भने यसले असमानता ल्याउँछ। जब साधनस्रोतको पहुँचको अवसरमै असमानता हुन्छ, त्यसपछिको आर्थिक वृद्धि समानता उन्मुख हुनै सक्दैन। यसैले आर्थिक वृद्धि ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ’ हुनुपर्छ।

त्यसो नगर्ने हो भने राज्यका अरु उपकरण समानता ल्याइहाल्नेतर्फ जान सक्दैनन्। त्यसको सीमा संविधानले कोरेको छ। संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ। असीमित पुँजी परिचालन गर्न पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले अरुको पनि पहुँच बढाउने गरी बजार संयन्त्रबाट संविधानको मर्मअनुसार जाने हो भने पनि त्यसका लागि धेरै लामो समय लाग्छ। तर समाजवादको बाटोमा पुग्न सकिन्छ।

यद्यपि उत्पादनका साधनको पुनर्वितरण त्यति सजिलो छैन। एउटा उदाहरण, २०२१ सालदेखि सुरु गरेको भूमिसुधार अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले समाजवादतर्फ लैजाने बाटोमा पनि अन्तरद्वन्द्व छ।

एकथरीको भाषामा समाजवादको बाटो भनेको पुँजीवादको उच्चतम विकासपछिको गन्तव्य हो। औद्योगिक विकास, राजस्वको उच्च वृद्धि र विज्ञान प्रविधिमा अधिकतम फड्को मारिसकेपछि एउटा राज्यक्रान्तिबाट समाजवादमा ल्याउने भन्ने तर्क छ। तर त्यो गरिदिन्छ कसले ?

अहिले रोबोटले काम गर्ने बेला आइसक्यो।बैंक रोबोटले चलाउन थाल्यो। औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित भइरहेका छन्। श्रमिकहरू कारखानाका मालिक हुने बेला आइसक्यो। कुनै कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई पनि सेयर दिनुपर्छ र व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। अब हामीले समाजवादतर्फको बाटोमा जाँदा गर्ने श्रम बजारको परिभाषाभित्र मर्यादित र उत्पादकत्वअनुसारको ज्याला, श्रम शोषणको अन्त्य, जोखिमपूर्ण काममा श्रम तथा श्रमिकको व्यवस्थापन, कम्पनीले काम बन्द गर्छ वा श्रमिकलाई कामबाट हटाउँछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति र अर्को काम नपाउन्जेल राज्यले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने अवस्था आओस् भन्नेलगायत कुराहरू पर्छन्।

अर्काले दिएको खानेभन्दा आफैं काम गरेर खाने नागरिकको सबलीकरण गर्नुपर्छ। यसैले हामीले उत्पादक शक्तिकै विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तो शक्ति वितरित भइरहँदा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफैं मालिक वा स्वरोजगार हुन्छन्।

अब यो शक्ति क्रान्तिकारी हुन्छ र परिवर्तनका लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसमाथि निजी स्वतन्त्रताका यावत् कुराहरू पनि छन्। उत्पादनका साधन र अवसरमा पहुँचबाट हामीले विकास र समाजवादको लामो बाटो हिँड्नुपर्नेछ। विकृत पुँजीवादको विकास गर्ने र एउटा स्विच थिचेर समाजवाद आउँछ भन्ने बाटो मैले देखेको छैन। संविधानले पनि त्यो बाटो रोकिदिएको छ।

विकास दृष्टिकोण

विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीभित्र दुई ओटा सोच छन्। आफ्नै स्रोतले मात्रै विकास गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर विकास गर्ने भन्ने अलगअलग विचार देखिन्छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आन्तरिक उपभोगको मात्रै आधारबाट दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्न सकिँदैन। कुनै न कुनै अवस्थामा स्रोत अभाव हुन्छ।

हामीले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वस्तु र सेवा उत्पादन गरेका हुन्छौँ। त्यसलाई बेच्ने ठाउँ चाहिन्छ। साना मुलुकको विकासको अवस्था यही हो। यसैले हामी बहिर्मुखी हुनैपर्छ। पुँजी, श्रम, प्रविधि, पर्यटन र वस्तु व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्दै जानुपर्छ। आयको वितरण एउटाबाट अर्को देशमा गर्ने एउटा माध्यम त्यही नै हो।

बहिर्मुखी भइरहँदा वस्तु तथा सेवा व्यापार, पर्यटन, रेमिट्यान्सलगायतका विषय पनि सँगै आउँछन्। तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। पुँजी धेरै भएका मुलुकले पुँजी निर्यात गर्छन् र श्रम धेरै हुनेले श्रम। हामीसँग पुँजी कम भएकाले पुँजी आयात गर्छौं र हाम्रो प्राथमिकता र हितमा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्छौं। श्रम निर्यात गर्दा पनि हामीले श्रमिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हेर्छौं। हामीले १० वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्छौं भनेका छौं।

पुँजी, श्रम, प्रविधि, पर्यटन र वस्तु व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्दै जानुपर्छ। आयको वितरण एउटाबाट अर्को देशमा गर्ने एउटा माध्यम त्यही नै हो। त्यसो नगर्ने हो भने हामी जस्ता कम विकसित मुलुक आफैंले खपत गरेर आवश्यक परिमाणको पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन।

यसकारण कहीँ न कहीँ बाहिरबाट पुँजी आउने बाटो बनाउनुपर्छ। लगानीको प्रतिफल केही समयपछि तिर्न थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्यात गर्नुपर्छ। निर्यात नबढाएसम्म केही हुँदैन। बाह्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको लाभ लिने गरी हामी जानुपर्छ। चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लाभ नेपालले लिनुपर्छ। हाम्रो वस्तु व्यापारको बजार तिनै हुन्। नेपालको पर्यटनको सम्भावना पनि त्यहीँ छ।

तेस्रो क्षेत्र लगानी हो। चीन अहिले पुँजी बचत भएको मुलुकतर्फ जाँदै छ। विश्वको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एकचौथाइ उसैले लिएर बसेको छ। अहिले अमेरिकामा लगानीको अवस्थामा अलि कडाइ हुनेबित्तिकै चिनियाँ पुँजी अन्यत्र पोखिन थालेको छ। नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। भारत पनि क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख हुँदै छ।

विदेशी लगानीका रूपमा पुँजीसँगसँगै नेपालले प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ। विकासोन्मुख देशको प्रविधि हाम्रा लागिसमेत उपयुक्त हुन्छ। हामीले लगानीको वातावरण पनि निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनैपर्छ। समाजवादी बजार अर्थतन्त्रमा पनि यो कुरा लागुहुन्छ। यो देश समाजवादी भयो, व्यवसायको राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने भयो भने कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन। त्यसैले निजी लगानीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्छौं, ‘कर तिर, नाफा लैजाऊ’ भनिएकाले हामी पनि बजार अर्थतन्त्रमै छौं। प्रगतिशील कर प्रणालीमा आऊ, कर तिर, श्रमिकलाई शोषण नगर, वातावरण नबिगार, नागरिकप्रति जिम्मेवार होऊ भन्छौं हामी।

यससँगै प्रविधिको पहुँचमा हामी जार्नैपर्छ, आफ्नो पैसाले प्रविधि अन्वेषण र आर्थिक रूपमा फड्को मार्न समय लाग्छ। त्यसैले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ हामी अघि बढ्छौं, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एवम् निजी सहयोग लिन्छौँ। मुलुकको साख बढाएर हामी उनीहरूसँग सहकार्य गर्छौं।

नेपालमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। तर एउटा निश्चित समयपछि विदेशी सहायता लिनु नपर्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौं कि भन्ने सोच छ। पुँजी आउनेजाने त निरन्तर चलिरहन्छ नै, तर अनुदान माग्ने स्थिति सन् २०३० भन्दा पछि हुँदैन। हामीले राम्रो आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यौं भने त्यो अवधिमा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेका हुनेछौं। दिगो र बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीलाई बजारको आवश्यकता पर्दछ। देशमा उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनै पर्छ।

लगानी आवश्यकता

आर्थिक विकासका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्ता केही पूर्वाधारमा लगानीको विषय हामीले निर्वाचन घोषणापत्र एवम् चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि भनेका छौं।

हामीलाई यातायात खर्च नघटाई भएको छैन। त्यसका लागि रेल आवश्यक छ। रेलको कुरा नगर, गरिबी र भोकमरी छ भन्ने पनि छन्। आर्थिक विकास गर्नु छ, निर्यात गर्नु छ, यातायात खर्च घटाउनुपर्ने छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम गर्नुपर्ने छ। अबको दुईतीन वर्षमा विद्युत् उपभोग बढाउँदै लैजानुपर्ने छ। अर्कोतर्फ मुख्य व्यापारिक मार्गमा सडक यातायातको सुविधालाई बलियो बनाउनुपर्ने छ।

५० लाख पर्यटक ल्याउने आकांक्षा राख्दै छौं भने त्यो हासिल गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त चाहिन्छ नै। त्यसो हुनाले पूर्वाधारमा हामीले लगानी भित्र्याउनु छ।

यी पूर्वाधारमा सहायताबाटै लगानी हुने सम्भावना छैन। अहिले विश्वव्यापी रूपमा लगानीका विभिन्न नयाँ ‘स्किम’ आएका छन्। यसमा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’, ‘क्राउड सोर्सिङ’, ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ इत्यादि मोडेल पनि विकास भएका छन्। यस्ता धेरै ओटा स्किमबाट हामीले लगानी ल्याउन सक्छौं। लगानीमा विदेशी विनिमयको समस्या नहोस् भनेर हेजिङको विषय पनि बजेटमा लेखिएको छ। हामीले अब विश्वासको राजनीतिक वातावरण बनाइदिनु छ।

ऋण लिएर कहिलेसम्म देश चल्छ भन्ने प्रश्न छ। तर ऋणको सदुपयोग गर्ने गरी गइएन भने हाम्रो मात्रै पैसाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले बढ्ला, जब कि हामीलाई दोब्बर गर्नुछ। त्यसबाहेक निजीक्षेत्रबाट दुईतिहाइ लगानी गर्नु छ। हाम्रो आवश्यकता त्यही हो। निजी, सरकारी एवम् विदेशी एक्जिमबैंकबाट ऋण लिनुपर्ने छ।

यद्यपि, ऋण धान्न सकिने र पारदर्शी तरिकाबाट लिनुपर्छ। त्यसका लागि विधि चाहिन्छ। विधिबिना गरिएका निर्णय ठीक भए पनि विवादित हुन्छन्। अहिले त्यही विधि बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले सम्पूर्ण नियामकीय, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका काम गरिरहेका छौं। विकासको बाटोमा यी सुधार पूर्वसर्त पनि हुन्। यसबाट सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल आउँछ, लगानीको सदुपयोग हुन्छ र सरकार ऋणमा डुब्दैन।

अन्तत : हामी पुग्ने गन्तव्य एउटै छ। तर धेरै बाटोमा काम गर्नुपर्ने छ। आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कानुनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ। ती काम गर्दै जाँदा सामुदायिक संस्थाहरूलाई छाड्नुहुँदैन। ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ ग्रोथ’ र उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरणका लागि ती संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

आयको वितरण गर्न कठिन हुँदा उत्पादनको साधनमै पहुँच मिलाउन सहकारितालाई अघि बइढाएको हो। केही ठूला सहकारी वित्त कम्पनी जस्तै गरी चले भनेर गाली पनि गर्छौं। बदमासी गर्नेलाई गाली गर्नुपर्छ पनि। तर उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादनका साधनहरूलाई ‘पुलिङ’ गरेर राम्रो काम गरिरहेका छन्।

बजारमा आधारित उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरण महत्वपूर्ण कुरा हो। राज्यले नियन्त्रण गरेर काम गर्नेभन्दा त्यो विधि राम्रो हुन्छ। राज्यनियन्त्रित प्रणाली त ‘कम्युन’ देखियो। कम्युनहरूले पनि केही काम गरे तर ती अन्य मुलुकमा पनि राम्रो भएन। किनभने त्यहाँ प्रोत्साहन भएन। प्रोत्साहनसहितको काम भनेको सहकारी हो। काम गर्‍यो, भएको नाफा आफैं लियो।

यो मोडलबाट हामीले अन्य सामुदायिक संस्थालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ। यसले हामीलाई संविधानको फ्रेमभित्र पनि राख्छ। यसले हामीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत आर्थिक विकासको बाटोमा पुर्‍याउँछ।

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विचार सेजन स्मारिका २०७५ बाट साभार)